कितने देशों में फांसी की सजा, मौत की सजा के खिलाफ UN में कितने देश साथ, भारत के साथ-साथ विरोध में कौन-कौन?
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने वाले मेक्सिको के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. प्रस्ताव के समर्थन में 133, विरोध में 33 वोट पड़े और 16 देश अनुपस्थित रहे. भारत का कहना है कि हर संप्रभु देश को अपना कानून और सजा तय करने का अधिकार है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मौत की सजा यानी मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग वाले प्रस्ताव पर भारत ने विरोध में मतदान किया है. मेक्सिको की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में दुनिया के सभी देशों से फांसी की सजा पर अस्थायी रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे खत्म करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी. 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट किया, जबकि 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया. 16 देश वोटिंग से दूर रहे. भारत उन 33 देशों में शामिल था, जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया.
भारत के इस रुख की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं. हालांकि, भारत का वोट किसी एक देश के साथ साझा नीति अपनाने का संकेत नहीं है. भारत ने अपना पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, देश की संप्रभुता और अपने कानून के तहत सजा तय करने के अधिकार के आधार पर रखा है. भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि मृत्युदंड को लेकर दुनिया में कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और हर देश को अपना कानूनी ढांचा तय करने का अधिकार है.
कितने देशों में फांसी की सजा दी जाती है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के लगभग 54 से 58 देशों में कानूनी रूप से मृत्युदंड (फांसी या अन्य तरीकों से मौत की सजा) का प्रावधान और इसका उपयोग जारी है, जबकि 113 से अधिक देशों ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है.
क्या है प्रस्ताव और किन देशों ने किया विरोध? 10 बड़ी बातें
1. UN के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी?
मेक्सिको की ओर से पेश प्रस्ताव का नाम था- Moratorium on the use of the death penalty यानी मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक. इसमें देशों से अपील की गई कि वे फांसी की सजा पर रोक लगाएं, ताकि भविष्य में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने का रास्ता तैयार हो सके. प्रस्ताव में उन देशों से भी कहा गया, जहां मौत की सजा खत्म की जा चुकी है, कि वे इसे दोबारा लागू न करें. इस प्रस्ताव का मकसद सभी देशों में एक साथ कानून बदलना नहीं, बल्कि मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करना और उसके उन्मूलन की दिशा में अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना था। इसमें मानवाधिकारों और जीवन के अधिकार को लेकर चिंता जताई गई थी.
2. वोटिंग में किस देश ने क्या रुख अपनाया?
UNGA में कुल 193 सदस्य देश हैं. इस प्रस्ताव पर 133 देशों ने समर्थन में वोट किया, 33 ने विरोध किया और 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे. भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान, कतर और सऊदी अरब भी विरोध करने वाले देशों में शामिल थे. इसका मतलब है कि दुनिया के अधिकांश देशों ने मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया, लेकिन एक समूह ऐसा भी रहा जो इस मामले में राष्ट्रीय कानून और संप्रभु अधिकार को प्राथमिकता देता है. भारत का रुख इसी दूसरे समूह के साथ रहा.
3. भारत ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?
भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने मृत्युदंड पर भारत का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मौत की सजा के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है. हर संप्रभु देश को अपने कानूनी सिस्टम और उचित दंड तय करने का अधिकार है. भारत में मृत्युदंड कानून के तहत दिया जाता है और इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है.
भारत का तर्क है कि अदालत से मिली मौत की सजा और गैर-कानूनी तरीके से की गई हत्या को एक जैसा नहीं माना जा सकता. देश में मृत्युदंड देने से पहले आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई, बचाव का अवसर और उच्च अदालत में अपील जैसे कानूनी अधिकार मिलते हैं. मौत की सजा पर संबंधित उच्च अदालत की पुष्टि भी जरूरी होती है. भारत ने कहा कि ऐसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी गई सजा को गैर-न्यायिक हत्या या यातना के बराबर बताना सही नहीं है.
4. भारत में किन मामलों में दी जाती है मौत की सजा?
भारत में मृत्युदंड का प्रावधान पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल के लिए बेहद सख्त मानक तय किए हैं. 1980 के चर्चित बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' यानी विरलतम से विरलतम मामलों का सिद्धांत स्थापित किया था. इसके मुताबिक, मौत की सजा सामान्य नियम नहीं, बल्कि अपवाद है. इसे तभी दिया जाना चाहिए, जब अदालत को लगे कि आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त नहीं है.
इसका अर्थ है कि केवल अपराध का गंभीर होना ही मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत को अपराध की परिस्थितियों के साथ दोषी की उम्र, पृष्ठभूमि, मानसिक स्थिति और अन्य राहत देने वाले पहलुओं पर भी विचार करना होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि मृत्युदंड देने से पहले अपराध से जुड़े गंभीर और राहत देने वाले दोनों तरह के पहलुओं का संतुलित आकलन जरूरी है.
5. UN प्रस्ताव में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लेकर क्या कहा गया?
प्रस्ताव में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए. अगर अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक थी या नहीं, यह सटीक रूप से तय नहीं हो पा रहा है, तब भी मृत्युदंड से बचने की अपील की गई. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों के खिलाफ मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की मांग की गई. प्रस्ताव में देशों से यह भी कहा गया कि वे ऐसे अपराधों की संख्या कम करें, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है. अनिवार्य मृत्युदंड यानी कुछ अपराधों में बिना पर्याप्त न्यायिक विवेक के मौत की सजा देने की व्यवस्था खत्म करने की अपील भी की गई.
6. 2025 में फांसी की घटनाओं को लेकर UN ने क्या चिंता जताई?
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने का रुझान होने के बावजूद 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. इसी को लेकर चिंता जताते हुए देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने की अपील की गई. यहां ध्यान देने वाली बात है कि प्रस्ताव में 2025 के दौरान दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है. इसका अर्थ यह नहीं है कि हर देश में मृत्युदंड बढ़ा है. यह वैश्विक स्तर पर सामने आई चिंता है, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगाने की अपील की.
7. क्या UN का प्रस्ताव मानना भारत के लिए अनिवार्य है?
नहीं. संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस तरह के प्रस्ताव आमतौर पर सदस्य देशों से नीतिगत और नैतिक अपील करते हैं. ये अपने आप किसी देश के घरेलू कानून को बदल नहीं देते. इसलिए प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भारत का मृत्युदंड संबंधी कानून अपने आप खत्म नहीं होगा. भारत को अपने कानून में बदलाव करना है या नहीं, यह देश की संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया के तहत तय होगा. इस प्रस्ताव का विरोध करके भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह फिलहाल मृत्युदंड को अपने आपराधिक न्याय तंत्र का हिस्सा बनाए रखना चाहता है.
8. क्या भारत पहले भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध करता रहा है?
हां. मृत्युदंड पर रोक लगाने के मुद्दे पर भारत का विरोध कोई नया रुख नहीं है. भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस तरह के प्रस्तावों के खिलाफ वोट करता रहा है. 2018 में भी भारत ने ऐसे ही प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि मृत्युदंड भारतीय कानून का हिस्सा है और इसे केवल 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में लागू किया जाता है. 2026 में भी भारत ने इसी तरह का तर्क दिया है कि देश के पास अपना कानूनी ढांचा तय करने का अधिकार है और न्यायिक प्रक्रिया के बाद दी गई सजा को गैर-कानूनी हत्या के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए.
9. दुनिया में मृत्युदंड को लेकर दो अलग-अलग सोच
मृत्युदंड पर दुनिया के देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं. एक पक्ष का मानना है कि राज्य को किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए. इस सोच के तहत मृत्युदंड को खत्म करने और उसके स्थान पर आजीवन कारावास जैसी सजा अपनाने की मांग की जाती है.
दूसरी ओर, भारत समेत कुछ देशों का तर्क है कि अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बना रहना चाहिए. इन देशों का कहना है कि सजा तय करना उनके अपने कानून और न्यायिक व्यवस्था का विषय है. हालांकि, भारत में भी इस सजा के इस्तेमाल पर 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की शर्त लागू है. इस तरह बहस सिर्फ फांसी की सजा के पक्ष या विरोध तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय, मानवाधिकार, अपराध की गंभीरता और राज्य के अधिकारों से भी जुड़ी है.
10. भारत के वोट का क्या मतलब निकाला जाए?
भारत के विरोध में मतदान का सीधा मतलब यह है कि उसने मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने की मांग का समर्थन नहीं किया. भारत ने अपने कानूनी ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड बनाए रखने का पक्ष लिया है. वहीं 133 देशों का समर्थन बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सजा को सीमित करने और धीरे-धीरे खत्म करने की मांग को व्यापक समर्थन मिल रहा है. इस वोट से भारत का घरेलू कानून नहीं बदलेगा और न ही देश में हर अपराध के लिए मौत की सजा लागू होगी. भारत में यह सजा अब भी असाधारण मामलों तक सीमित है. संयुक्त राष्ट्र में हुई यह वोटिंग एक बार फिर दिखाती है कि मृत्युदंड को लेकर दुनिया में अभी भी कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बन पाई है.
किन- किन देशों में फांसी की सजा दी जाती है?
- चीन: दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की सजा और फांसी चीन में दी जाती है (आंकड़ा हजारों में है, लेकिन आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता)
- ईरान: चीन के बाद ईरान में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती है (972 से अधिक प्रति वर्ष)
- सऊदी अरब: सिर काटकर और अन्य तरीकों से मौत की सजा देने में आगे (345 से अधिक)
- इराक: सशस्त्र संघर्ष और आतंकवाद के मामलों में सजा (63 से अधिक)
- यमन: बड़ी संख्या में मौत की सजा दी जाती है (38 से अधिक)
वे देश, जहां फांसी या मृत्युदंड का कानूनी प्रावधान है
एमनेस्टी इंटरनेशनल और विभिन्न वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के लगभग 50 से अधिक देशों में मृत्युदंड कानूनी रूप से लागू है. एशिया में जिन देशों में फांसी की सजा दी जाती है, उसमें शामिल हैं- चीन, ईरान, सऊदी अरब, इराक, यमन, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत (कानून में प्रावधान है, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में बहुत कम दी जाती है), जापान (केवल फांसी की सजा दी जाती है), सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, सीरिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ताइवान और दक्षिण कोरिया आदि.
अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में संघीय स्तर और कई राज्यों में मृत्युदंड का प्रावधान है, जिसमें लेथल इंजेक्शन, फांसी या गैस चैंबर आदि का उपयोग होता है. कैरिबियन क्षेत्र के कुछ देशों में भी यह कानूनन मौजूद है. वहीं, अफ्रीकी देशों में सोमालिया, मिस्र (इजिप्ट), बोत्सवाना, नाइजीरिया, सूडान, लीबिया और कुछ अन्य देशों में फांसी या मृत्युदंड दिया जाता है. यूरोप में केवल बेलारूस ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अभी भी मृत्युदंड दिया जाता है.




