अमेरिका 41 देशों पर लगाएगा ट्रैवल बैन! भारत के चार पड़ोसी भी शामिल, जानें Donald Trump का क्या है प्लान?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में सख्त फैसलों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. ट्रम्प दूसरे देशों में टैरिफ और वीजा को लेकर नए नियम लागू कर रहे हैं. अब खबर सामने आई है कि ट्रम्प 41 देशों में यात्रा के लिए प्रतिबंध लगाने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल हैं. भूटान, पाकिस्तान और म्यांमांर जैसे 26 देश भी शामिल हैं.

अमेरिकी सरकार अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से बैन लगाने पर विचार कर रही है. पहले समूह के 10 देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं, जिनके वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी.

वीजा को लेकर अमेरिका का नया प्लान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प एक नए प्रतिबंध के तहत दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं. जिसमें कुल 41 देशों को तीन अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है. यह कार्रवाई आव्रजन का हिस्सा है, जिसे उन्होंने दूसरी बार सरकार बनाने के बाद शुरू किया था. इस फैसले को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित प्रशासन द्वारा अभी मंजूरी मिलना बाकी है. अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

सरकार ने बनाए तीन ग्रुप

पहला समूह- अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया इन देशों के वीजा पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी.

दूसरा समूह- इरीट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं.

तीसरा समूह- पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार का नाम शामिल हैं. इन देशों को आंशिक प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी वीजा अगर उनकी सरकारें 60 दिनों के अंदर कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा.

पहले 7 देशों पर लगाया था बैन

राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस नीति कई बार बदलाव किया गया. उसके बाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा. ट्रम्प ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें अमेरिका में रहने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता बताई गई.

प्रशासन ने दावा किया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने की उसकी नीति का हिस्सा है. कई कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची जारी करने का निर्देश दिया, जिनसे यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए क्योंकि उनकी जांच और स्क्रीनिंग जानकारी बहुत कम है.