पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान के आधार पर किसी नागरिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाना कितना सही है? संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने NSA के तहत हुई कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया. साथ ही, यूपी सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और NSA के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब इस फैसले की अहम बातें समझिए.
