देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने मौजूदा HRA दरों को बढ़ाने की मांग रखी है. उनका तर्क है कि महानगरों और बड़े शहरों में मकानों का किराया पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जबकि मौजूदा HRA वास्तविक खर्च के मुकाबले काफी कम पड़ रहा है.
