बाहुबली उदयभान करवरिया की रिहाई पर HC गंभीर, सरकार को नोटिस

कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद प्रयागराज के बाहुबली उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई का मामला एक बार फिर गर्म हो गया है. विधायक विजमा यादव की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर करवरिया पर सरकार की दरियादिली की वजह क्या है. जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह का वक्त दिया है. विजमा यादव की अर्जी पर मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ में हुई.

इसमें विजमा यादव ने कोर्ट को बताया कि प्रयागराज के सिविल लाइंस 13 अगस्त 1996 को उनके पति और झूंसी से समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की गोली मार कर हत्या हुई थी. यह वारदात उदयभान करवरिया ने AK-47 रायफल से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंजाम दिया था. इस वारदात में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे. उस समय विधायक के भाई सुलाकी यादव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसी मामले में उदयभान करवरिया, उनके भाई कपिल मुनि करवरिया व सूरजभान करवरिया के अलावा रामचंद्र त्रिपाठी को इस वारदात के लिए दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

राज्यपाल के आदेश पर सवाल

विजमा यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में बताया कि सजा होने के बाद से लेकर अब तक उदयभान करवरिया को 20 बार पेरोल दिया गया. यह अपने आप में बड़ी बात है. यही नहीं उदयभान करवरिया ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाई, जिसे बीते 19 जुलादई को मंजूर कर लिया गया. इस प्रकार उदयभान करवरिया को जेल से रिहा कर दिया गया. विजमा यादव ने राज्यपाल के इसी आदेश की वैधता व संवैधानिकता को चुनौती दी है. इसमें कहा है कि उदयभान करवरिया ने जेल में कुल आठ साल नौ माह 11 दिन काटे हैं, जबकि किसी भी कैदी की समय पूर्व रिहाई 14 साल की सजा काटने के बाद हो सकती है.