वक्फ की जमीन मुस्लिम महिलाओं को... गरीबों के लिए बनाए जाएंगे PM आवास, जानें धामी सरकार का प्लान

Uttarakhand Government On Waqf Land: देश में वक्फ को लेकर नया कानून बन गया है और इसकी जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. विपक्ष ने इस कानून का विरोध किया और कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली. हालांकि भाजपा देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है. इस बीच बीजेपी ने बड़ा एलान किया है, जिससे सियासत शुरू हो गई है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने शुक्रवार (18 अप्रैल) को कहा कि अवैध अतिक्रमणों से मुक्त की गई जमीन देहरादून में गरीबों और मुस्लिम महिलाओं को पीएम आवास बनाने के लिए दी जाएगी. उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया, तीन तलाक पर कानून बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू किया. बता दें कि गौतम राज्य प्रभारी और वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर केंद्र सरकार की समिति के सदस्य भी हैं.

वक्फ की जमीन महिलाओं को मिलेगी

• दुष्यंत गौतम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष हंगामा तक रहा है. यह कानून 1995 के वक्फ अधिनियम में ड्राफ्ट में बदलाव करता है. पुराने कानून के अनुसार, यदि कोई संपत्ति वक्फ के रूप में प्रयोग में है तो वह वक्फ मानी जाएगी, भले ही उसका प्रयोगकर्ता मौजूद न हो. नए कानून में ऐसा नहीं है.
• गौतम ने कहा, यह संशोधन 1995 और 2013 में कांग्रेस सरकारों द्वारा की गई गलतियों को ठीक करता है. तुष्टीकरण की आड़ में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, और वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल गरीबों के वास्तविक कल्याण के लिए होना चाहिए.
• बीजेपी नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश में खाली कराई गई जमीन पर विधवाओं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे. वैसे ही यहां पर भी अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
• गौतम ने कहा कि भाजपा मानती है कि मुस्लिम समुदाय का विकास, भारत के विकास के लिए आवश्यक है, और वक्फ संशोधन कानून इस दिशा में एक मील का पत्थर है.

सीएम धामी का बयान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा गरीबों के अधिकार, सिर्फ गरीबों को संदेश के साथ वक्फ जागरूकता अभियान शुरू कर रही है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग पिछड़े मुस्लिम समुदायों और महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाए.

उन्होंने कहा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना राज्य में वक्फ बोर्ड की हर इंच जमीन की समीक्षा और सुरक्षा की जाएगी. इससे धार्मिक स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं होगा . धामी ने कहा नया कानून सबसे गरीब मुस्लिम वर्गों- तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे और अन्य वंचित वर्ग के लिए लाभकारी होगा. सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड की सभी 5,700 पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की पूरी तरह से जांच की जाएगी.

कांग्रेस ने किया वार

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दासौनी ने कहा कि भाजपा ने 2014 के अपने वादे पूरे नहीं किए. उन्होंने कहा, पीएम आवास का वादा भी उन्हीं खोखले वादों में से एक है. जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देना, 1 रुपये की कीमत को एक डॉलर के बराबर लाना, गंगा-यमुना को साफ करना. यह नया वादा भी बाकी वादों की तरह अधूरा ही रहेगा. अल्पसंख्यक समुदायों को यह समझना होगा कि भाजपा उन्हें एक जाल में फंसा रही है. वक्फ संशोधन के पक्ष में जो भी कहा जा रहा है, वह सिर्फ एक दिखावा है.