अब बिना रजिस्ट्रेशन कैंची धाम जाना मना! उत्तराखंड में उमड़ती भीड़ पर सरकार ने बनाया ये प्लान, जान लें सबकुछ

उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक और हिल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर राज्य सरकार ने कमर कस ली है. खासकर नीम करौली बाबा के प्रसिद्ध कैंची धाम में इस साल पर्यटकों की संख्या में 300% का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद सरकार ने इस पवित्र स्थल पर भी चारधाम यात्रा जैसी अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार का मकसद साफ है, पर्यटकों को भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से बचाना और साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाना. इसके लिए अब कई तकनीकी उपाय भी अपनाए जा रहे हैं.

कैंची धाम में अब रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कैंची धाम में चारधाम यात्रा की तर्ज पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है. इससे रोजाना आने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित किया जा सकेगा और भीड़ प्रबंधन में आसानी होगी.

ANPR कैमरों से होगी ट्रैफिक मॉनिटरिंग

पर्यटन विभाग के सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कैंची धाम और मसूरी दोनों जगहों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा रहे हैं. इससे यह पता चलेगा कि किन रास्तों से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और कितने वाहन व पर्यटक मंदिर की ओर जा रहे हैं.

मंगलवार और वीकेंड पर भीड़ सबसे ज्यादा

गर्ब्याल ने बताया, 'मंगलवार और वीकेंड पर ट्रैफिक और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों को असुविधा होती है. इसे ध्यान में रखते हुए स्टडी करवाई जा रही है ताकि एक सटीक समाधान निकाला जा सके.

मंदिर परिसर में लगेगा कैमरा, होगी हेडकाउंट

मंदिर परिसर के अंदर हेडकाउंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है, जिससे एक दिन में आए कुल दर्शनार्थियों की सटीक संख्या मिल सके. इसके लिए मंदिर में भी एक कैमरा लगाया जाएगा. साथ ही एक सर्वे टीम यह भी जांच कर रही है कि पर्यटकों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

होमस्टे और होटलों की होगी मैपिंग

सरकार ने कैंची धाम और मसूरी के सभी होटलों और होमस्टे का ब्योरा तैयार करने का आदेश दिया है. इससे पर्यटकों के लिए उपलब्ध ठहरने की जगहों की स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मदद मिलेगी. पर्यटन सचिव का बयान में कहा कि 'हम पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के हित में काम कर रहे हैं. होटल, होमस्टे, स्थानीय निकाय और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.'

आध्यात्मिक और पारिस्थितिक संतुलन ही सरकार की प्राथमिकता

राज्य सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यावरणीय स्थलों की पवित्रता बरकरार रहे और पर्यटकों को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके. नई प्रणाली से अनावश्यक भीड़ पर रोक लगेगी और कुल मिलाकर संतुष्टि स्तर बेहतर होगा.