Cabinet Meeting: धामी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, रोजगार से लेकर महिला स्वावलंबन तक पर अहम मुहर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, और राहत कोष की बेहतर निवेश नीति पर निर्णय लिया गया. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई, जिससे 2,000 महिलाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा. किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू कराने और गौवंश संरक्षण के लिए सब्सिडी आधारित नई नीति को भी मंजूरी मिली.
Uttarakhand Dhami Cabinet Meeting: मु्ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 16 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतियों को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों का मकसद राज्य में निवेश बढ़ाना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी बनाने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी मिलना भी शामिल हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पारित किया गया.
इससे पहले, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य को नमन करते हुए बहादुर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सैन्य अभियान भारत की रणनीतिक क्षमता, सैन्य ताकत और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के प्रति हमारी अटल प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जो देश को अनेक वीर सैनिक देता आया है, इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है.
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए बनेगी स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी
- मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली 2013 में होगा संशोधन
- अग्नि सुरक्षा के मानकों में संशोधन को मंजूरी
- उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का होगा गठन
- उत्तराखंड किशोर न्याय निधि नियमावली का किया जाएगा गठन
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मिली मंजूरी
- उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट लिमिटेड के गठन को मंजूरी
- उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को देना होगा ग्रीन सेस
- तपोवन (ऋषिकेश)- कुंजापुरी (नरेंद्रनगर) रोपवे निर्माण के लिए रखे जाएंगे तकनीकी परामर्शदाता
- उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 को मिली मंजूरी
- जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत होगा निराश्रित गौवंश हेतु गौ सदनों/गौशालाओं का निर्माण
पशुपालन नीति में बड़ा बदलाव
राज्य में बड़े निवेशकों के लिए नई पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी दी गई. पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी इलाकों में 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी. हरियाणा की तर्ज पर 35 अंडा उत्पादन और 20 मीट उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी
निराश्रित और एकल महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना लागू की गई. पहले साल 2,000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य। प्रत्येक महिला दो लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकती है, जिसमें सरकार 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। योजना के तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि क्षेत्र शामिल होंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल में सुधार के लिए नीति तैयार कर कैबिनेट से पास की गई. इससे ऊर्जा दक्षता और ढांचा मजबूत होगा.
गौवंश संरक्षण के लिए नई नीति
सड़क पर घूमने वाले 16,000 गौवंश के लिए नीति लागू की गई। अब पशुपालन विभाग ही पूरा खर्च वहन करेगा और जिलाधिकारी स्तर पर प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। NGO अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी जिससे गौशाला निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.
