उत्तराखंड में अब पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, धामी सरकार कैबिनेट मीटिंग में लाएगी प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव विधायी विभाग को भेजा है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. यह आरक्षण पुलिस, परिवहन, वन और अन्य विभागों की भर्तियों में लागू होगा. अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा. इसके साथ ही आयुसीमा में छूट, शिक्षा में सीट आरक्षण और स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता देने पर भी विचार चल रहा है.
Agniveer Reservation in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी शुरू की है. यह आरक्षण कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा. इस पहल को लेकर कार्मिक विभाग ने विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसे जल्द ही विधायकों के परामर्श के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा.
किसे मिलेगा लाभ?
पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन विभाग आदि में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत चार वर्षों की सेवा पूरी करने वाले युवा प्रत्याशी इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे.
पहल की पृष्ठभूमि
इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल की थी, जिसमें उन्होंने सेवा-समाप्ति के बाद अग्निवीरों के पुनर्वास और समायोजन की व्यवस्था करने का वादा किया था. एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया, जिसका नेतृत्व सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी कर रहे हैं. समिति ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे कि:
- सेवा के वर्षों के अनुसार भर्ती में आयुसीमा बढ़ाना
- शिक्षा पूरी कराने के लिए संस्थानों में सीट रिजर्व करना
- स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं में प्राथमिकता देना
क्या है अग्निपथ योजना?
केंद्रीय सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत युवाओं को चार साल की टर्म के लिए अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा का अवसर मिला. इस योजना में 25% अग्निवीरों को स्थायी सेना में चुने जाने का अवसर भी है, और चार साल की अवधि पूरा होने पर वे 2026 से वापस नागरिक जीवन में लौटना शुरू करेंगे.
अन्य राज्यों ने अग्निवीरों के लिए क्या किया?
पहले उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण और 3 साल की आयु में छूट दी थी. राजस्थान और हरियाणा ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. इसके अलावा कई केंद्रीय बलों में भी यह सुविधा लागू की जा रही है.
कैबिनेट मीटिंग में आएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार अपनी अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसका उद्देश्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देना है. यह पहल उनकी सैन्य सेवा के सम्मान में की जा रही है, ताकि वे शैक्षिक, कानूनी और स्वरोजगार संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें
