आज कोर्ट में दाखिल नहीं होगी संभल मस्जिद विवाद की सर्वे रिपोर्ट! जानें अब आगे क्या

संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट में दाखिल की जानी थी, लेकिन इसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है. कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव की तबीयत ठीक नहीं है और रिपोर्ट भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपनी थी.

यह रिपोर्ट 29 नवंबर तक जमा होनी थी, लेकिन रिपोर्ट पूरी न होने के कारण कोर्ट कमिश्नर ने 10 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था. अब सर्वे रिपोर्ट के साथ सभी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी न्यायालय में जमा किए जाएंगे। रिपोर्ट दाखिल होने को लेकर संभल प्रशासन सतर्क है, और अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा, "कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पूरी करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, जो सोमवार को समाप्त हो रहा है. राघव ने आगे बताया, "रिपोर्ट अभी अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ विश्लेषण अभी भी लंबित हैं. यदि यह कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट में पेश कर दी जाएगी. अन्यथा, हम कोर्ट से अतिरिक्त समय का अनुरोध करेंगे.'

संभल हिंसा में चार लोगों की मौत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट को मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे से संबंधित किसी भी आदेश को पारित करने से रोक दिया. साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाएगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका के आधार पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव को नियुक्त किया. उसी दिन, राघव ने जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया और जिला पुलिस प्रमुख केके बिश्नोई की उपस्थिति में मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण भी किया.