राजस्थान में जरूरतमंद के घर-घर पहुंचेगा राशन! जानें खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ

Food Security Scheme: राजस्थान सरकार का 19 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया गया है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया और जनता के लिए बहुत से एलान किए. इसमें आम आदमी के लिए बहुत सी योजनाओं में राशि बढ़ाने व नई योजनाओं का एलान किया है. सरकार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री में राशन भी प्रदान करती है.

जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वंचित पात्र परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए सरकार ने 26 जनवरी से पोर्टल ओपन हो चुका है. इसका लाभ लेने के लिए ई-मित्र एवं डिपार्टमेंट के पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

सभी को मिलेगा योजना का लाभ

गुरुवार को एक सवाल के जबाव में मंत्री सुमित गोदार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 है. इसमें खाली जगहों को भरने के लिए नए लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है.

क्या है योजना?

राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है. तीनों श्रेणियों में राजस्थान के 32 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा. गेहूं की डिलीवरी 10 किलो के बैग में की जाएगी. राजस्थान में इस योजना पर सरकार करीब 34 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम और 60 साल से ज्यादा के नागरिकों और दिव्यांग को पहले राशन की दुकान पर लाइन लगानी पड़ती थी लेकिन इसके बाद उनके लिए घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई.

KYC योजना के लिए जरूरी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है. योजना के लिए केवाईसी भी अनिवार्य है, बिना इसके लोगों को लाभ नहीं मिलेगा. केवाईसी नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं की राशन डीलर की दुकान पर पॉश मशीन से बायोमेट्रिक ई केवाईसी की जाएगी. ऐसा न करने पर राशन सामग्री बंद कर दी जाएगी. अभी इस स्कीम के तहत 35 किलो गेहूं फ्री में दिया जा रहा है. जिससे गरीब लोगों को राहत मिल जाती है और उनका आर्थिक खर्च थोड़ा कम हो जाता है.