दिवाली से पहले डिप्टी सीएम दीया कुमारी का तोहफा, सीकर-प्रतापगढ़ को मिली 251 करोड़ रुपये की सड़क–रेलवे की सौगात

राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सवाई माधोपुर की रानी और प्रदेश की डिप्टी सीएम के तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहीं दीया कुमारी ने सीकर और प्रतापगढ़ जिलों में 251 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है.

यह फैसला न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा. यह मंज़ूरी राज्य सरकार की 2025–26 बजट योजना के तहत दी गई है, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

बनेगा 4 लेन रोड और दो रेलवे ओवरब्रिज

सीकर, जो शिक्षा और व्यापार की पहचान रखता है, अब विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है. यहां फतेहपुर रोड से नवालगढ़ रोड तक 6.5 किलोमीटर लंबा फोर-लेन आधुनिक मार्ग बनाया जाएगा. इस परियोजना की लागत लगभग 250 करोड़ रुपये आंकी गई है. साथ ही, क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने और रेल फाटकों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए दो रेलवे ओवरब्रिज (ROB) भी स्वीकृत किए गए हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद न सिर्फ आवागमन सुगम होगा बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ी गति मिलेगी.

प्रतापगढ़ में ग्रामीण सड़कों से बदलेगी गांवों की तस्वीर

सीकर के साथ-साथ प्रतापगढ़ जिले में भी विकास की बयार बहने वाली है. यहां दो ग्रामीण सड़कों की मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 3.9 किलोमीटर है. इनमें शामिल हैं:

• मेरीयाखेड़ी से धिकनिया झाखली तक 1.2 किमी सड़क – लागत ₹45 लाख
• मधुरातालाब–सारीपिपली मुख्य मार्ग से संगामांगरी होते हुए खाकड़ियाखेड़ी तक 2.7 किमी सड़क – लागत ₹1.2 करोड़
• इन सड़कों के निर्माण से गांवों के बीच संपर्क बढ़ेगा, किसानों को अपने कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा.

दीया कुमारी ने दिए आदेश

दीया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन कार्यों की निविदाएं (टेंडर) तुरंत जारी की जाएं ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके. उनका कहना है कि विकास में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि इन परियोजनाओं में पारदर्शिता व समयबद्धता प्राथमिकता होगी. यह फैसला जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विकास सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखे. राजस्थान अब तेज़ी से बदलते भारत का हिस्सा बनने की राह पर बढ़ चला है.