कोच की नियुक्ति पर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, स्पोर्ट्स काउंसिल ने नियमों में दी ढील

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं की शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है, इसलिए भजनलाल सरकार ने हर जिले में स्पोर्ट्स ट्रेनर्स की भर्ती करने का एलान किया है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान में अब तक स्पोर्ट्स ट्रेनर की पोस्ट पर इंटरनेशनल, नेशनल, एनआईएस एक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का सलेक्श करता था. लेकिन अब इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में शामिल होने वाले युवा भी इस पद पर नियुक्त होंगे. यह नियुक्ति शॉर्ट पीरियड के लिए की जाएगी.

हर जिले में स्पोर्ट्स ट्रेनर्स तैनात

सीएम भजनलाल के फैसले के तहत रास्थान के सभी जिलों में नौनिहालों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए क्रीड़ा परिषद स्पोर्ट्स ट्रेनर के साथ ही योग ट्रेनर्स की भी भर्ती की जाएगी. फिलहाल पूरे राज्य में 340 स्पोर्ट्स ट्रेनर की भर्ती की गई है. आने वाले समय में 500 और कैंडिडेट की नियुक्ति होगी.

क्यों लिया फैसला?

राजस्थान खेल परिषद के चीफ नीरज के पवन ने जानकारी दी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को अपने फैसले में कहा था कि राजस्थान क्रीडा अधिनियम 2005 के तहत हॉकी राजस्थान अपंजीकृत संस्था है. यह अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक राजस्थान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है. प्रदेश का हॉकी संघ का चुनाव में भी देरी हुई इसलिए सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह ने कहा कि हॉकी इंडिया के महासचिव को पत्र लिखा गया है. जिसमें बताया गया कि पूर्व में हॉकी राजस्थान की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्टेट टीम भेजी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने हॉकी राजस्थान खेल कानून के तहत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है.

खिलाड़ियों को मिलेगी ये सुविधाएं

राजस्थान सरकार ने बजट में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का एलान किया था. एक हजार 500 स्कूलों में 'Atal Tinkering Labs' स्थापित करने की घोषणा की थी. अलरवर, अजमेर और बीकानेर में Digital Planetariums और भरतपुर बीकानेर, कोटा में साइंस सेंटर में Innovation Hubs बनाए जाएंगे, इसके अलावा भजनलाल सरकार और भी योजनाओं की शुरुआत करने वाली है.