पंजाब में स्वच्छता पर मान सरकार का फोकस, कचरे की समस्या को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने साफ-सफाई को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. सरकार ने पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने, सफाई व्यवस्था में सुधार, स्ट्रीट लाइटिंग को बनाए रखने व स्वस्छ पेय जल आपूर्ति पर जोर दिया. मंत्री ने शहरी निवासियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया है.
Punjab News: पंजाब सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए-नए काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान प्रदेश के कचरा मुक्त बनाने पर है. इसी दिशा में कई सारे काम किए जा रहे हैं.
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने साफ-सफाई को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. सरकार ने पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने, सफाई व्यवस्था में सुधार, स्ट्रीट लाइटिंग को बनाए रखने व स्वस्छ पेय जल आपूर्ति पर जोर दिया.
मान सरकार का स्वच्छता को लेकर प्लान
पंजाब सरकार के शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए कैबिनटे मंत्री वृन्दर कुमार गोयल और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों, लुधियाना के नगर निगम आयुक्तों और अन्य जगह के आयुक्तों और अधिकारियों के साथ बैठकी की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डंप स्थलों पर कूड़े के ढेर को तुरंत साफ करें और शहरों को साफ व हरा-भरा रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निपटान करें. मंत्री ने अधिकारियों से सीवरेज सिस्टम को बनाए रखने का भी आग्रह किया ताकि सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से होने वाली समस्याओं का समाधान निकालने को कहा है.
जनता तक पहुंचे शुद्ध पेयजल
मंत्री ने शहरी निवासियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया है. निर्देश दिया गया कि शहरी स्थानीय इकाइयों से संबंधित डेली के कामों को सही तरह और समय पर पूरा कर लिया जाए. उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों को चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में सूचित रखें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परियोजनाएं शहर के निवासियों की जरूरतों के अनुसार हो.
भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार
कैबिनेट मंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी बात की. डॉ. रवजोत सिंह ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट आचरण में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अलग-अलग योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं पर जानकारी अपडेट देने को कहा है. मंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने में असल से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उन्होंने अधिकारियों के आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है औैर उन्हें अधिक धन की जरूरत होने पर प्रस्ताव देना होगा.
