गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 2 DSP और 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड
Lawrence Bishnoi jail interview: पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जेल से इंटरव्यू वायरल होने के बाद काफी बवाल मचा था. इसे लेकर कार्रवाई करते हुए दो डीएसपी समेत सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

Lawrence Bishnoi jail interview: पंजाब सरकार ने बुधवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 2 DSP और 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया है. पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई है.
SIT रिपोर्ट में कहा गया कि ये इंटरव्यू 3-4 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, जब बिश्नोई खरड़-सीआईए में था. इसे एक सिक्रेट चैनल पर लाइव किया गया था.
हाई रैंकिंग ऑफिसर हुए सस्पेंड
निलंबित किए गए सात पुलिसकर्मियों में डीएसपी गुरशेर संधू और समर वनीत भी शामिल हैं. अधिकारियों की जांच किए जाने के बाद सस्पेंड की कार्रवाई इस आधार पर की गई कि जेल से बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से कैसे जारी किया गया.
सुरक्षा उल्लंघन की जांच
लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू घटना ने पंजाब की जेल प्रणाली के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी हैं. पुलिस विभाग ने जेल से रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू की परमिशन देने वाली कमी को समझने के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की है. राज्य के गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह के जारी आदेश में मामले की संवेदनशीलता पर जोर दिया गया, जिसमें उन्होंने तत्काल इसमें शामिल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. सस्पेंड किए गए अधिकारियों में उप-अधीक्षक गुरशेर सिंह और उप-निरीक्षक रीना, जगतपाल जांगू, शगनजीत सिंह और समरवाणी के मुख्य कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं.
बिश्नोई पर कानूनी कार्यवाही और आरोप
मार्च 2023 में बठिंडा जेल में बिश्नोई से दो बार पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया गया था. जांच के बाद एसआईटी ने 5 फरवरी को बिश्नोई के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जेल (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. हालांकि, 9 अक्टूबर को मोहाली कोर्ट में दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट में केवल आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप शामिल थे. अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.