पंजाब में भगवंत मान ने किया था 600 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, 90% परिवारों का आया ज़ीरो बिल
पंजाब में पिछले 2 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है. इस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जिन्होंने यह पद संभालने के कुछ समय बाद पंजाब के लोगों के सिर से बिजली के बढ़ते बिलों का बोझ कम किया था. पंजाब सरकार ने 600 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का ऐलान कर ऐतिहासिक फैसला लिया था.
साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसमें भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया. ऐसे में पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता यह थी क्या नई राज्य सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी?
सत्ता में आने के बाद, 16 अप्रैल को सीएम मान ने जनता को 600 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा कर जनता को बड़ी राहत दी थी. यह एक ऐसा कदम था जो न केवल उनके वादे को पूरा करता है, बल्कि राज्य के शासन में एक जरूरी मील का पत्थर भी है.
मिलेगा सब्सिडी का फायदा
इस पहल का मतलब है कि पंजाब के परिवारों को 1 जुलाई, 2022 से हर दो महीने में कुल 600 यूनिट मुफ़्त बिजली मिलेगी. बता दें कि पंजाब में दो महीने का बिल एक-साथ आता है. इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5590.40 करोड़ रुपये का सब्सिडी का फायदा मिलेगा. इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं को 7 किलोवाट तक 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 में 1643.42 करोड़ रुपये का लाभ होगा.
पंजाब के 90% घरों में आया ज़ीरो बिल
पंजाब में भीषण गर्मी होती है. ऐसे में पंजाब के लोगों ने बताया कि भगवंत मान की सरकार के बाद उन्हें बिजली का कोई बिल नहीं मिला. इस पहल के तहत सरकार का बढ़ती ऊर्जा लागत के बोझ को कम करना है. पंजाब के लोग 20 साल से ज्यादा समय तक अधिक बिजली बिल से से जूझ रहे थे. ऐसे में यह निर्णय बेहद अहम है. राज्य सरकार के हस्तक्षेप ने बिजली कंपनी के राजस्व वृद्धि और मूल्य निर्धारण समायोजन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पीएसपीसीएल में किया हस्तक्षेप
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साल 2023-24 में 804.94 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया. सरकार ने PSPCL को बिजली सब्सिडी के समय पर भुगतान को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर राज्य के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है. इससे निगम को वित्तीय राहत मिली है.
वहीं, पंजाब सरकार ने 19 दिसंबर, 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएसपीसीएल को ₹18276.74 करोड़ की सब्सिडी जारी की, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने पीएसपीसीएल को ₹20,200 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की थी.
