57 कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर निकला फर्जी, पंजाब सरकार की फिर हुई किरकिरी

Punjab Government: पंजाब सरकार में कुछ दिनों से प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में मान सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया. सरकार ने बोला यह अस्तिव में नहीं था. साथ ही विभाग के मंत्री कुलदीप धालीवाल उनकी जिम्मेदारी वापस ले ली थी. इस संबंध में राज्यपाल कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अब ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है.

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में दूसरा मामला फर्जी ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर अफसरों ट्रांसफर से जुड़ा एक आदेश वायरल हो रहा था. यह फेक आदेश 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों से जुड़ा था. हैरानी की बात यह कि नोटिफिकेशन को सच मानकर इसका पालन करना भी शुरू कर दिया गया था.

ट्रांसफर का फर्जी आदेश वायरल

सोशल मीडिया पर पंजाब के अधिकारियों का फर्जी ट्रांसफर नोटिस वायरल हो रहा था. अधिकारियों नोटिस का इंतजार किए बिना ऑफिस की दूसरी जगह पोस्टिंग भी शुरू कर दी गई थी. सूचना मिलते ही स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की. इसके बाद खुलासा हुआ वायरल ट्रांसफर फेक है. असल में सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया गया था.

बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि फर्जी आदेश के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूलों के मेन स्टाफ का नई जगहों पर ट्रांसफर कर रहे हैं. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि फिलहाल इस पर रोक लगा दी जाए. विभाग ने कहा, अगर सरकार ऐसा कोई आदेश देती है तो आपको ईमेल के जरिए सूचना दी जाएगी. इसलिए सोशल मीडिया पर भरोसा न करें. इस मामले के सामने आते ही हलचल मच गई है. लगाता ऐसे मामलों लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने नायब तहसीलदार वरिंदरपाल सिंह ढूत को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. उन पर गैरकानूनी रूप से 10, 365 कनाल 19 मरला शामलात जमीन का म्यूटेशन पास करने का आरोप है. जांच के बाद पंजाब सरकार एक्शन लिया और ढूत को सस्पेंड कर दिया. मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा ने 24 फरवरी को आदेश जारी किया था.