‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ अब कहलाएंगे 'मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक'... हेमंत सोरेन कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. शहीद अर्धसैनिक जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी में छूट और अनुग्रह राशि मिलेगी. 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को Notional Increment का लाभ मिलेगा. ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदलकर 'मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक' किया गया. डालटनगंज में विशेष न्यायालय की स्थापना, पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द और उर्दू शिक्षकों के पदों में संशोधन समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं.
Jharkhand Cabinet Decisions 2025 : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. ये फैसले राज्य के विभिन्न वर्गों, शहीद परिवारों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, न्यायिक तंत्र, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र को सीधे प्रभावित करने वाले हैं.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, "हर कोई प्रयास कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है. इसी आशा और अपेक्षा के साथ, हमें भी उम्मीद है कि शिबू जी ने कई लड़ाइयां जीती हैं और यह भी जीतेंगे... फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है..."
झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले
- शहीद परिवारों को बड़ी राहत : कैबिनेट ने उग्रवाद या देश सेवा में शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया में छूट और विशेष आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी है.
- विधानसभा में पेश होगा AG का प्रतिवेदन: राज्य के महाधिवक्ता (AG) का प्रतिवेदन कैबिनेट में स्वीकार किया गया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को Notional Increment: वे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) का लाभ मिलेगा.
- डॉ. रीना कुमारी की बर्खास्तगी: कैबिनेट ने डॉ. रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी, हालांकि कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.
- डालटनगंज में विशेष न्यायालय को मंजूरी: पलामू के डालटनगंज में एक विशेष न्यायालय के गठन की अनुमति दी गई है, जिससे स्थानीय न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी.
- पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द: पुलिस और कक्षपाल की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संख्या 1720 को रद्द कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा संभव है.
- ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदला: अब यह स्वास्थ्य सेवा केंद्र 'मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक” के नाम से जाना जाएगा.
- उर्दू शिक्षकों के पदों में पुनर्गठन: प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के पुराने पद समाप्त कर नए पद सृजित किए जाएंगे.
- विधि विज्ञान और आयुष सेवा नियमावली को मंजूरी: राज्य विधि विज्ञान केंद्र और आयुष स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी नियुक्ति व संशोधन नियमावलियों को मंजूरी मिली है.
हेमंत सोरेन सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई अहम और दूरगामी निर्णयों से भरपूर रही, जिनका प्रभाव राज्य के सामाजिक-प्रशासनिक ढांचे पर व्यापक रूप से पड़ेगा.
