हरियाणा की हवा होगी साफ, राज्य ने 3,600 करोड़ के बजट के साथ वर्ल्ड बैंक से किया समझौता, जानें इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या-क्या
हरियाणा सरकार ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से ‘Haryana Clean Air Project for Sustainable Development’ की शुरुआत की है, जिसका बजट 3,600 करोड़ रुपये रखा गया है
हरियाणा सरकार ने अपनी हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर ‘Haryana Clean Air Project for Sustainable Development’ पर समझौता किया है, जिसमें कुल 3,600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
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अगले पांच सालों में इस परियोजना का मकसद न केवल हरियाणा बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता को सुधारना है. विशेषज्ञ इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रोजेक्ट मान रहे हैं.
इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन में हरित बदलाव
इस समझौते में इंडस्ट्री को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इसके तहत 1,000 उद्योगों को PNG, CNG या गैसीय ईंधन पर चलने वाले नए बॉयलर खरीदने के लिए मदद दी जाएगी. इसके अलावा, 1,000 DG सेट्स हाइब्रिड या डुअल फ्यूल मोड में चलेंगे. ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे. 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, डीजल ऑटो को धीरे-धीरे हटाया जाएगा और 50,000 ई-ऑटो अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि हवा में प्रदूषण कम हो सके.
सड़क और औद्योगिक प्रदूषण पर काबू
राज्य में 500 किलोमीटर लंबी धूल-मुक्त सड़कें बनाई जाएंगी, ताकि सड़कों से फैलने वाली धूल के कारण हवा में होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके. औद्योगिक क्षेत्रों में दो साझा बॉयलर लगाए जाएंगे और दो टनल किल्न पायलट आधार पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण कम हो सके.
मॉनिटरिंग और कंट्रोल में आधुनिक तकनीक
राज्य में 10 CAAQM (Continuous Ambient Air Quality Monitoring) स्टेशन और एक मोबाइल वैन लगाई जाएगी, जो हवा में प्रदूषण के स्रोत को असल समय में ट्रैक कर सकेगी. इसके साथ ही एक कमान्ड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के सभी काम आसानी से और प्रभावी ढंग से चलाए जा सकें.
कृषि क्षेत्र में स्टबल प्रबंधन और किसानों को प्रोत्साहन
हरियाणा सरकार ने पैडी स्टबल जलाने पर रोक लगाने के लिए 10,028 नोडल अधिकारियों को सीधे किसानों के समूहों से जोड़ा. सितंबर से नवंबर 2025 तक राज्य में केवल 662 सक्रिय आग के मामले सामने आए, जो पिछले साल की तुलना में 52.9% कम हैं. साथ ही, 5.6 लाख से ज्यादा किसानों ने रिसिड्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कुल 471 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन मिलने का अनुमान है, ताकि वे स्टबल जलाने के बजाय सुरक्षित तरीके से मैनेज कर सकें.
