दिल्ली में किन वाहनों को नहीं मिलेगा तेल? कारपूलिंग ऐप से लेकर PUCC का सर्टिफिकेट तक, हवा को बेहतर बनाने के लिए BJP का ये प्लान तैयार

दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसलों का एलान किया है. बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपना खुद का कारपूलिंग ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.

मंत्री ने साफ कहा कि राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार कड़े और जरूरी कदम उठा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकार के साथ मिलकर नियमों का पालन करें, तभी दिल्ली को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है.

प्रदूषण घटाने के लिए आएगा दिल्ली का अपना कारपूलिंग ऐप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अपना खुद का कारपूलिंग ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है. सरकार का मानना है कि कारपूलिंग से निजी गाड़ियों का इस्तेमाल घटेगा और सड़कों पर ट्रैफिक व धुएं दोनों में कमी आएगी.

गड्ढों और PUCC सिस्टम पर थर्ड पार्टी की नजर

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी को नियुक्त किया जा रहा है. इसके साथ ही PUCC (Pollution Under Control Certificate) सिस्टम को भी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के जरिए दुरुस्त किया जाएगा, ताकि बिना मानकों वाली गाड़ियां सड़कों पर न चल सकें. सरकार ने अगले 10 सालों में MCD को ₹2700 करोड़ देने का फैसला किया है. इस राशि से मैकेनिकल रोड स्वीपर और लिटर पिकर खरीदे जाएंगे, जिससे सड़कों की सफाई बेहतर होगी और धूल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.

अवैध उद्योगों पर बड़ा सर्वे, पड़ोसी राज्यों से भी तालमेल

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'दिल्ली में इस समय एक बड़ा सर्वे चल रहा है… जिसका उद्देश्य अवैध उद्योगों को चिन्हित करना है.' यह सर्वे सभी जिलाधिकारियों के जरिए किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क में है ताकि वहां का AQI भी कम किया जा सके. उन्होंने बताया कि बायोमास जलाने से रोकने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर भी बांटे जा चुके हैं.

बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन, BS-VI वाहनों को ही एंट्री

मंत्री ने एलान किया कि, 'कल से बिना PUCC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाली सिर्फ BS-VI मानक वाली गाड़ियों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निर्माण गतिविधियों पर रोक के चलते प्रभावित मजदूरों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जारी रहेगी.

'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में AQI

बुधवार को भी दिल्ली में घना स्मॉग छाया रहा. शहर का औसत AQI करीब 350 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी, मुंडका और वजीरपुर समेत 11 इलाकों में हालात ‘गंभीर’ रहे. खराब दृश्यता के चलते कुछ उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा. सरकार के फैसले से गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले यात्रियों में चिंता बढ़ी है. नियमों को लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं और उल्लंघन पर जुर्माना व वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी.

मंत्री का संदेश

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा,'किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI कम करना असंभव है… हम स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और सरकारी निर्देशों का पालन करें.

कारपूलिंग ऐप क्या है और इसका क्या काम है?

कारपूलिंग ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक ही गाड़ी में यात्रा साझा करने की सुविधा देता है. इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है. इस ऐप के जरिए लोग अपने घर से ऑफिस, स्कूल या किसी अन्य गंतव्य तक यात्रा के लिए कार या दोपहिया वाहन साझा कर सकते हैं. इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होती है और ईंधन की बचत भी होती है.

कारपूलिंग ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए समय और पैसे की बचत करने में मददगार है. इसमें रियल-टाइम लोकेशन, राइड शेड्यूल और सुरक्षा फीचर्स जैसे SOS अलर्ट और ड्राइवर-यात्री रेटिंग सिस्टम शामिल होते हैं. इससे यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनती है. इसके अलावा, कारपूलिंग ऐप पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालता है. जब कई लोग एक ही वाहन में यात्रा करते हैं, तो प्रदूषण और धुएं का स्तर घटता है. दिल्ली जैसी बड़ी और प्रदूषित राजधानी में सरकारें इसे ट्रैफिक मैनेजमेंट और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.