दिल्ली में सस्ते घरों का मौका: DDA ने शुरू की ‘जन साधारण आवास योजना 2025’, Outer Delhi में मिलेंगे करीब 1200 फ्लैट - 10 बातें

दिल्ली में सस्ते और किफायती घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत बाहरी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और जनता श्रेणी के लिए 1,172 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे. फ्लैट नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, टोडापुर, द्वारका सेक्टर 14 और 19B तथा मंगलापुरी जैसे क्षेत्रों में ये फ्लैट वितरित होंगे. सबसे अधिक 672 फ्लैट नरेला में हैं.

आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी और बुकिंग 22 सितंबर से होगी. योजना 21 दिसंबर तक खुली रहेगी और फ्लैट पहले आओ पहले पाओ आधार पर आवंटित होंगे. EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है, जबकि जनता श्रेणी में कोई आय सीमा नहीं है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है और इससे बाहरी दिल्ली में रहने वाले कई परिवारों को राहत मिलेगी. आइए इस योजना से जुड़ी 10 बड़ी बातें जान लेते हैं...

1. दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जनता श्रेणी के लिए किफायती घर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कम आय वाले लोग घर खरीद सकें.
2. योजना के तहत कुल 1,172 फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो बाहरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए हैं.
3. फ्लैट नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, टोडापुर, द्वारका सेक्टर 14 और 19B तथा मंगलापुरी में उपलब्ध होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार पर आवंटित किया जाएगा.
4. फ्लैटों का आकार 28 वर्ग मीटर से लेकर 61.99 वर्ग मीटर तक है और इनकी कीमत 9.18 लाख से लेकर 32.62 लाख रुपये तक रखी गई है.
5. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. पंजीकरण डीडीए पोर्टल पर होगा, जहां आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फ्लैट का चयन और बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
6. रजिस्‍ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा. पहले से पंजीकृत आवेदकों को दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी.
7. फ्लैट बुक करने के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए 50,000 रुपये जमा कराने होंगे, जिससे आवेदन के बाद बुकिंग प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी होगी.
8. EWS श्रेणी के लिए आवेदनकर्ता की संयुक्त वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. जनता श्रेणी के फ्लैट्स में कोई आय सीमा लागू नहीं है.
9. फ्लैटों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, जिससे पात्रता पूरी करने वाले आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
10. यह योजना कम आय वाले लोगों को दिल्ली में अपना घर खरीदने का मौका देती है, साथ ही आवास समस्या से जूझ रहे नागरिकों के लिए राहत का रास्ता खोलती है.