अवैध घुसपैठियों से लेकर दिल्ली पुलिस तक, रेखा सरकार को अमित शाह ने दिए चार निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को सहायता देने वालों पर सख्त कार्रवाई से लेकर आगामी मानसून में जलभराव की समस्या से निपटने तक के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक के दौरान दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया.

इसके अलावा, मानसून के दौरान जलभराव से बचने के लिए समय पर नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए. इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिवीजनों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही, दिल्ली पुलिस को अंतरराज्यीय गिरोहों का पूरी तरह सफाया करने को प्राथमिकता बनाने का निर्देश दिया.

गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई होनी चाहिए. इस बैठक में राजधानी में अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने पर सहमति बनी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों के लिए अब पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए. गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठियों और उनसे जुड़े नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाए. यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए.

इसके अलावा, दिल्ली में नशीले पदार्थों के खिलाफ टॉप-टू-बॉटम और बॉटम-टू-टॉप अप्रोच अपनाने पर जोर दिया गया. दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. शहर में यातायात जाम और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया. गृह मंत्री ने जेजे क्लस्टर्स (झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों) में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा समितियों के गठन का भी आदेश दिया. इसके अलावा, दिल्ली सरकार को मॉनसून एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए ताकि जलभराव से निपटा जा सके.