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लुट गए सरकारी खजाने से 2 हजार करोड़! शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Delhi Liquor Policy Case CAG Report: CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने घाटे में होने के बावजूद कुछ को लाइसेंस दिए. 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले इस रिपोर्ट को आप और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

लुट गए सरकारी खजाने से 2 हजार करोड़! शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
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Delhi Liquor Policy Case CAG Report
सचिन सिंह
Edited By: सचिन सिंह

Updated on: 11 Jan 2025 2:20 PM IST

Delhi Liquor Policy Case CAG Report: दिल्ली विधानसभा चुनाव है और शराब घोटाले पर CAG की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी का टेंशन बढ़ा रहा है. CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस नीति की वजह से सरकारी खजाने में 2 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में कथित तौर पर खुलासा किया गया है कि दिल्ली की आप सरकार की रद्द दी गई शराब नीति में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है. इस रिपोर्ट को 5 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले आप और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

कहां से कितना और कैसे हुआ नुकासान?

CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नीति कई कमियां थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने नीति को खत्म करने तक अपने लाइसेंस बरकरार रखा, जबकि कुछ ने इससे पहले ही सरेंडर कर दिया. सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों के लिए दोबारा टेंडर नहीं किए जाने से सरकार को 890 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

इसके अलावा क्षेत्रीय लाइसेंस होल्डर्स को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ. इसके अलावा कोविड प्रतिबंधों के बहाने क्षेत्रीय लाइसेंस होल्डर्स के लिए लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपये की छूट दी गई. जबकि नीति में कॉमर्सियल रिस्क लाइसेंस होल्डर के पास था. रिपोर्ट में य भी कहा गया कि शराब की क्वालिटी की जांच के लिए लैब और बैच टेस्ट के लिए बुनियादी सुविधाएं नीति में होने के बाद भी शामिल नहीं किया गया.

कैबिनेट या LG की नहीं ली गई मंजूरी

नवंबर 2021 में शुरू की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री को नया रूप देना और सरकारी खजाने को बढ़ाना था. हालांकि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत आप के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें पिछले साल उन्हें जमानत मिल गई थी.

CAG रिपोर्ट पर आप ने बीजेपी पर पर निशाना साधा

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या रिपोर्ट भाजपा के कार्यालय में दाखिल की गई थी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिपोर्ट अभी दिल्ली विधानसभा में पेश की जानी है.

आप नेता ने कहा, 'यह सीएजी रिपोर्ट कहां है? ये दावे कहां से आ रहे हैं? क्या यह भाजपा कार्यालय में दाखिल किया गया है? भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और वे इस तरह के दावे कर रहे हैं.'

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