'दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को मिले अपना घर', केजरीवाल ने लिखा PM Modi को लेटर
Delhi Assembly Election 2025: 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके पहले आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन आवंटन की बात कही है. उन्होंने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के सफाई कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग स्कीम का एलान किया है.

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और पार्टियां लोगों को लुभाने में लगी है. इस बीच आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने जमीन आंवटन की मांग की है, जिससे वह योजना निकालकर दिल्ली के सभी सफ़ाई कर्मचारियों एवं अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाया जा सके. इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के सफाई कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग स्कीम का एलान किया है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'जब मैं अपनी विधानसभा में घुम रहा था, तो सफाई कर्मचारी मिले, जो अपनी घर की बात कर रहे थे. आपको बता दूं कि जब वह रिटायर हो जाते हैं, तो वो सड़क पर आ जाते हैं. इसलिए मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारी के लिए स्किम बनाई जाए.'
'केंद्र सरकार दे हमें जमीन'
उन्होंने आगे कहा, 'हमने लेटर में मांग की है कि केंद्र सरकार हमें सब्सिडी रेट पर जमीन दें, जिसके तहत हम योजना बनाकर सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बना सकें और फिर वो इस घर के आसान किस्तों को आराम से चुका सकें.' उन्होंने कहा कि इससे वह रोड पर नहीं आएंगे और उनके बुढ़ापे के लिए एक आशियाना मिल जाएगा.
केजरीवाल ने लिखा पीएम मोदी को लेटर-
पीएम मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा, 'मैं आपका ध्यान एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं. वे अपनी नौकरी के दौरान सरकारी आवासों में रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं. वे अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराये के मकान लेने में असमर्थ हैं, जिससे वे और उनका परिवार असुरक्षित स्थिति में हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाए. दिल्ली सरकार इन जमीनों पर उनके लिए मकान बनाएगी और सफाई कर्मचारी इन मकानों की कीमत आसान किस्तों में सरकार को चुकाएंगे.'