नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हुआ बस्तर, केंद्र सरकार ने जिले को LWE लिस्ट से किया बाहर
Bastar News: पहले बस्तर में बड़े स्तर पर नक्सलियों का आंतक फैसला हुआ था. आम लोगों को भी इससे परेशानी होती थी, लेकिन नक्सली विरोधी अभियान में उनको खत्म कर दिया गया. केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE लिस्ट से बाहर कर दिया है.

Bastar News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है. बीते दिनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया, जिसमें कितने मायोवादी ढेर हुए हैं. अब जानकारी सामने आई है कि बस्तर जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है. केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE लिस्ट से बाहर कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, बस्तर में जहां पहले नक्सलियों का अड्डा हुआ करता था. अब वहां किसान खेती करेंगे. सरकार ने बस्तर को मिलने वाली विशेष केंद्रीय मदद से बाहर कर दिया. अब ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी सेना के जवान पहुंच रहे हैं.
किसान करेंगे खेती
पहले बस्तर में बड़े स्तर पर नक्सलियों का आंतक फैसला हुआ था. आम लोगों को भी इससे परेशानी होती थी, लेकिन नक्सली विरोधी अभियान में उनको खत्म कर दिया गया. अब इलाके में लोग शांति से रह रहे हैं. पहले यहां गांजे का व्यापार किया जा रहा था. नक्सली आदिवासियों से गांजा उगवाते थे. अब यहां किसान खेती करेंगे, इससे सभी ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं. अब कृषि, शिक्षा और व्यापार को गति मिलेगी.
नक्सलियों का गढ़ था बस्तर
वर्ष 1980 के दशक में बस्तर को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था. आतंक इतना था कि सुरक्षा बलों का भी इलाके में घुसना मुश्किल होता था. बस्तर अबूढमाड़ और ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है, जो कि वर्षों से नक्सलियों का अड्डा रहा. हालांकि पुलिस के अभियान के बाद यह नक्सल मुक्त हो गया है.
18 नक्सलियों ने किया सरेंडर
छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 18 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपना लिया है. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. यह सब केंद्र सरकार की नियद नेल्लानार योजना यानी हमारा स्वच्छ गांव की वजह से हुआ है. इसके तहत उनसे परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी. जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें 10 पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम था. सभी ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया.
योजना में मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की हमारा स्वच्छ गांव योजना के तहत नक्सलियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इनमें शिविर के 5 किलो के दायरे में आने वाले सभी गांवों का विकास किया जाएगा. पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे. साथ ही राशन कार्ड और चावल, नमक, चना, गुड़ और चीनी फ्री में प्रदान किया जाएगा.