सड़क के गड्ढे बताओ और इनाम पाओ! नीतीश सरकार लाई नई रोड पॉलिसी, शिकायत पर मिलेंगे हजारों रुपये

बिहार की नीतीश सरकार अब राज्य की सड़को को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. बिहार में बदहाल सड़कों और जगह-जगह गड्ढों को लेकर लगातार उठ रही शिकायतों के बीच नीतीश कुमार सरकार अब एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार जल्द ही एक नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने वाली है, जिसका मकसद सड़कों को गड्ढामुक्त बनाना और समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित करना है.

इस नई पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आम जनता को सीधे तौर पर भागीदार बनाया गया है. सड़क पर गड्ढे की जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

15 फरवरी के बाद लागू होगी नई पॉलिसी

राज्य के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को इस नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार में सड़कों पर गड्ढों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह नई पॉलिसी तैयार की है. यह पॉलिसी 15 फरवरी के बाद पूरे राज्य में लागू की जाएगी. मंत्री ने दावा किया कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार में कहीं भी सड़क पर गड्ढा नहीं बचेगा और यदि कहीं समस्या सामने आती है तो उसका समाधान तय समयसीमा में किया जाएगा.

राज्यभर में तैनात होंगी ‘रोड एंबुलेंस’

नई पॉलिसी के तहत बिहार के सभी जिलों में ‘रोड एंबुलेंस’ तैनात की जाएंगी. इन रोड एंबुलेंस का संपर्क नंबर प्रमुख चौक-चौराहों, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा. यदि किसी नागरिक को सड़क पर गड्ढा दिखाई देता है, तो वह सीधे इस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकेगा. शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग के लिए 72 घंटे के भीतर उस गड्ढे की मरम्मत कराना अनिवार्य होगा.

‘सड़क पर गड्ढा बताओ, 5000 रुपये पाओ’ योजना

इस पॉलिसी का सबसे चर्चित पहलू ‘सड़क पर गड्ढा बताओ, 5000 रुपये पाओ’ योजना है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे देश में अपनी तरह की पहली योजना बताया, जिसमें आम लोगों को सड़क सुधार की प्रक्रिया में शामिल कर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उनका कहना है कि इससे ठेकेदारों और विभागीय इंजीनियरों की जवाबदेही तय होगी. अगर कहीं गड्ढा पाया गया, तो संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सड़क निर्माण मंत्री ने साफ कहा कि सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने हाल ही में शिवहर जिले के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत दो अन्य अधिकारियों के निलंबन का उदाहरण देते हुए कहा कि सड़क निर्माण और रखरखाव में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. जब वे भूमि राजस्व मंत्री थे, तब भी 136 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार जवाबदेही को लेकर गंभीर है.