आवंटित बजट का भी सही से उपयोग नहीं कर पा रही असम सरकार, कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप
रिपुन बोरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 2025-26 का बजट, जिसे मार्च में जारी किया जाना है और अप्रैल में लागू किया जाना है, जिसका उद्देश्य राज्य की विकास संबंधी ज़रूरतों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होगा. उन्होंने आगे कहा, "यह बजट चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया एक 'चारा' होगा."
असम के कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पिछले साल 2024-25 के लिए "भ्रामक" बजट पेश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आवंटित बजट का केवल 49% खर्च किया गया. उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया.
बता दें कि बुधवार को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, "अब जब दो महीने ही बचे हैं, तो सरकार 51% राशि कैसे खर्च करेगी? आप एडवांटेज असम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, फिर भी औद्योगिक क्षेत्र पर केवल 19%, पर्यटन पर 11%, केंद्रीय प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर 16%, पहाड़ी क्षेत्र विकास पर 20% और स्वदेशी जनजाति और सांस्कृतिक विभाग पर 36% खर्च किया गया है. कुल मिलाकर विकास बजट का केवल 49% ही खर्च किया गया है."
बाहरी फंड पर निर्भर है राज्य
बोरा ने यह भी बताया कि लगभग 97,444 करोड़ रुपए केंद्र और ऋण से आते हैं, जो राज्य की बाहरी फंड पर भारी निर्भरता को दर्शाता है. उन्होंने आगे बताया कि 2024-25 का बजट 1,43,606 करोड़ रुपये का है, जिसमें 34,149 करोड़ रुपये का राज्य कर राजस्व, 8,871 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व, 40,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय कर हिस्सा, 23,197 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित योजनाएं और 4,806 करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान शामिल है.
वहीं बजट एसओपी के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि, "प्रत्येक बजट की देखरेख के लिए एक निर्दिष्ट समिति होती है, जिसकी तिमाही निगरानी की जाती है. आदर्श रूप से, बजट का 20% पहली तिमाही में, 30% दूसरी तिमाही में, 30% तीसरी तिमाही में और शेष 20% चौथी तिमाही में खर्च किया जाना चाहिए. हम अब चौथी तिमाही में हैं, और बजट का केवल 49% ही खर्च किया गया है. यह स्पष्ट रूप से सरकार की विफलता को दर्शाता है."
राज्य के विकास में 20 साल पीछे जाने का किया दावा
रिपुन बोरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 2025-26 का बजट, जिसे मार्च में जारी किया जाना है और अप्रैल में लागू किया जाना है, जिसका उद्देश्य राज्य की विकास संबंधी ज़रूरतों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होगा. उन्होंने आगे कहा, "यह बजट चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया एक 'चारा' होगा." बजट की आलोचना के अलावा, बोरा ने मनरेगा योजना के तहत धन सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए बीजेपी सरकार की निंदा की और उस पर अत्यधिक ऋण लेने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इससे असम विकास में 20 साल पीछे चला गया है.
