क्यों नहीं मिलेगा प्योर पेट्रोल, E10 और E20 के बीच विकल्प, एथेनॉल पर सरकार ने FAQ से दिया हर जवाब

नहीं. इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है और न ही भारत ने इसे जल्दबाजी में अपनाया है. करीब 100 वर्ष पहले हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध मॉडल-टी कार को इथेनॉल पर चलने योग्य बनाया था. आज अमेरिका और ब्राजील जैसे देश दशकों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं. भारत में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था और पिछले दो दशकों में कई चरणों में इसका विस्तार किया गया. इसलिए E20 नीति लंबे परीक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और चरणबद्ध सरकारी योजना का परिणाम है, न कि अचानक लिया गया निर्णय.

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देशभर के एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर प्योर पेट्रोल, E10 और E20 तीनों की अलग सप्लाई चेन और भंडारण व्यवस्था बनाना बेहद महंगा और जटिल है. इसलिए सरकार ने लॉजिस्टिक्स आसान रखने, लागत घटाने और पूरे देश में एक समान ईंधन उपलब्ध कराने के लिए E20 को मानक पेट्रोल बनाने का फैसला किया है.

सरकार का मानना है कि E20 से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी. साथ ही गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा. इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, कृषि क्षेत्र को फायदा मिलेगा और भारत आयातित तेल पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम कर सकेगा.

सरकार का कहना है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों ने व्यापक परीक्षणों के बाद E20 को अधिकांश पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित माना है. वाहन निर्माता की सर्विस गाइड का पालन करने और नियमित रखरखाव कराने पर किसी बड़े तकनीकी नुकसान की आशंका नहीं बताई गई है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि E20 इस्तेमाल करने पर कुछ वाहनों में 3 से 5 प्रतिशत तक माइलेज कम हो सकता है. हालांकि, सरकार का कहना है कि बेहतर दहन, कम प्रदूषण, ऊर्जा सुरक्षा और आयातित तेल पर निर्भरता घटने जैसे दीर्घकालिक फायदे इस मामूली कमी की भरपाई करते हैं.

सरकार के अनुसार एथेनॉल की खरीद तय कीमत पर होती है, जो लगभग 71-72 रुपये प्रति लीटर है. इसलिए E20 तैयार करने की कुल लागत सामान्य पेट्रोल के बराबर पड़ती है. यही कारण है कि उपभोक्ताओं को इसकी कीमत में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता.

सरकार के अनुसार E20 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले विभिन्न मौसम और सड़क परिस्थितियों में वैज्ञानिक परीक्षण किए गए. इन परीक्षणों के आधार पर इसे सुरक्षित ईंधन माना गया है. नियमित सर्विस और निर्माता के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है.

सरकार ने बताया कि मारुति, हीरो सहित कई कंपनियों ने व्यापक परीक्षण किए हैं. इन परीक्षणों में इंजन के पुर्जों में असामान्य घिसावट, जंग या खराबी के प्रमाण नहीं मिले. इसलिए सामान्य उपयोग और नियमित सर्विस के साथ E20 को सुरक्षित ईंधन माना गया है.

एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य कृषि फसलों की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी उपज का अतिरिक्त बाजार मिलता है. सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से हर साल हजारों करोड़ रुपये सीधे किसानों और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंच रहे हैं.

पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से कच्चे तेल का आयात घटता है. इससे भारत को कम विदेशी तेल खरीदना पड़ता है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है. सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और आयात बिल कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है.