Budget 2025 में बिजनेस करने वाली 5 लाख महिलाओं को होगा फायदा, वित्त मंत्री ने क्या-क्या की घोषणाएं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार साल 2025 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. इस बजट को लेकर हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थीं, खासकर महिलाओं की नजरें इस पर टिकी हुई थीं. लंबे इंतजार के बाद जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो यह देखना दिलचस्प था कि इसमें महिलाओं के लिए क्या खास है. सरकार हर साल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार और कल्याण के लिए नए कदम उठाती है. इस बार भी कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं.

महिलाओं के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की, जिससे वे अपने स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ा सकेंगी. इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. यह बजट महिलाओं के विकास को गति देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास साबित हो सकता है.

महिलाओं को क्या क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं. सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये तक का ऋण देगी. इससे महिला उद्यमियों को न केवल आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि वे आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकेंगी. इसके अलावा, एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने और ऋण गारंटी को 20 करोड़ रुपये तक दोगुना करने के साथ-साथ गारंटी शुल्क घटाकर 1% करने की योजना लाई है.

महिलाओं और बच्चों के पोषण पर खास जोर

बजट में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को मजबूत करने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और POSHAN 2.0 जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं. इस योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कुपोषण को कम करने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने बजट में इस बार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सरकार अगले 5 वर्षों को 'सबका विकास' के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक अनूठे अवसर के रूप में देख रही है. बता दें, पिछले बजट में महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था और इस बार भी महिलाओं को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं.