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कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बवाल, सिद्धारमैया कैबिनेट में प्रस्ताव पास; BJP ने सवाल उठाते हुए कहा- राहुल के इशारे पर...

कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक ठेकेदारी में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTTP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में विशेष अवसर प्राप्त होंगे.

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बवाल, सिद्धारमैया कैबिनेट में प्रस्ताव पास;  BJP ने सवाल उठाते हुए कहा- राहुल के इशारे पर...
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सागर द्विवेदी
Edited By: सागर द्विवेदी

Published on: 15 March 2025 3:44 PM

कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक ठेकेदारी में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTTP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में विशेष अवसर प्राप्त होंगे. इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को लेकर बहस छिड़ने की संभावना जताई जा रही है.

इस फैसले की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसे "वोट बैंक की राजनीति" करार दिया और कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास कर रही है.

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह आरक्षण देखने में एक छोटी पहल लग सकती है, लेकिन इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने अतीत के उदाहरण देते हुए कहा कि शाह बानो केस, तीन तलाक और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस की रणनीतियां विफल हो चुकी हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में जनता कांग्रेस की नीतियों को समझ चुकी है और उसे सबक सिखा चुकी है.

उन्होंने दावा किया कि इस फैसले के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मर्जी शामिल है. साथ ही, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वियतनाम में ज्यादा समय बिता रहे हैं, जबकि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए.

कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नई परिभाषा गढ़ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह नीति आगे और कहां तक जाएगी, इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है. उन्होंने आंध्र प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसा ही नियम लागू किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक ठहराकर खारिज कर दिया था.

उन्होंने आगे कहा कि जिन्ना चले गए, लेकिन उनकी राजनीति करने वाले अब भी मौजूद हैं साथ ही, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने वाराणसी में होली के दौरान बुर्का पहने महिलाओं की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में बदलाव की एक अलग तस्वीर उभर रही है.

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