राम मंदिर चंदा चोरी: पहले SIT और फिर FIR, जांच में ऐसा क्या-क्या आया कि चंपत राय को देना पड़ गया इस्तीफा

अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा धार्मिक ट्रस्ट भी है, जहां हर दिन लाखों रुपये का चढ़ावा आता है. ऐसे में जून 2026 में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रस्ट की ट्रांसपरेंसी और भरोसे पर भी सवाल खड़े हो गए. उत्तर प्रदेश सरकार ने

आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया. कई दिनों तक चली जांच, कर्मचारियों से पूछताछ और रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई. इसके कुछ ही समय बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया.

हालांकि, दोनों के खिलाफ अब तक कोई आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि आखिर जांच में ऐसा क्या सामने आया कि ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व को पद छोड़ना पड़ा.

आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर उठे सवाल

22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का राम मंदिर देश का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण बन गया. हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे और दान की राशि में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई. मंदिर में नकद दान, सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अलग व्यवस्था बनाई थी.

इसी व्यवस्था पर जून 2026 के पहले सप्ताह में सवाल उठे, जब चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं. मामला केवल वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मसला 200 करोड़ तक पहुंच गया. नतीजा यह निकला कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और ट्रस्ट की विश्वसनीयता से जुड़ गया. विपक्ष ने सरकार और ट्रस्ट दोनों से जवाब मांगा, जबकि ट्रस्ट ने शुरू में आंतरिक जांच और ऑडिट का हवाला देते हुए अनियमितता के आरोपों से इनकार किया.

कब क्या हुआ: विवाद की पूरी टाइमलाइन

जून 2026 के पहले सप्ताह में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें सार्वजनिक चर्चा का विषय बनीं. 13 जून को यूपी सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. इसकी अध्यक्षता लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपी गई. जांच दल को मंदिर परिसर में दान संग्रह, नकदी की गिनती, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षा व्यवस्था की जांच का दायित्व दिया गया.

16 जून से एसआईटी ने अयोध्या में डेरा डालकर जांच शुरू की. टीम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया, दान पेटियों की व्यवस्था देखी, कैश काउंटिंग सेंटर का परीक्षण किया और दान प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की. जांच के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, प्रशासक गोपाल राव तथा अन्य अधिकारियों से अलग-अलग पूछताछ की गई.

23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी. रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को भेजी गई, जिसमें जांच के शुरुआती निष्कर्ष और आगे की कार्रवाई के सुझाव शामिल थे. फिलहाल, सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें दान प्रबंधन व्यवस्था में कई कमियों की ओर संकेत किया गया.

25 जून को श्रीराम जन्मभूमि थाना, अयोध्या में ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर आठ नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा सहित कैश काउंटिंग और चढ़ावा प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए.

26 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं. ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से पूरी हो सके और ट्रस्ट की साख पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे.

सरकार ने SIT क्यों बनाई?

योगी सरकार ने एसआईटी का गठन ऐसे समय किया जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. हालांकि, सरकार ने जांच शुरू करने का आधार केवल राजनीतिक आरोपों को नहीं बताया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्रस्ट की ओर से भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गई. इसका उद्देश्य यह तय करना था कि आरोपों में कितना तथ्य है और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है.

SIT ने किन-किन पहलुओं की जांच की?

एसआईटी ने केवल नकदी की गिनती नहीं देखी, बल्कि पूरे दान प्रबंधन तंत्र की परत-दर-परत जांच की. टीम ने दान पेटियों को खोलने की प्रक्रिया, नकदी की गिनती, कैश काउंटिंग रजिस्टर, बैंक में जमा होने वाले रिकॉर्ड, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की ड्यूटी, प्रवेश-निकास रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड का परीक्षण किया.

इसके अलावा, मंदिर के लगभग 42 कर्मचारियों और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की गई. जांच के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.

SIT की जांच में क्या-क्या सामने आया?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कैश हैंडलिंग सिस्टम से जुड़ी कई प्रशासनिक कमियां सामने आईं. नकदी की गिनती और रिकॉर्ड में कथित असंगतियों के संकेत मिले. जांच में यह भी पाया गया कि कैश प्रबंधन की जवाबदेही कई स्तरों पर स्पष्ट नहीं थी और निगरानी व्यवस्था अपेक्षित स्तर की मजबूत नहीं थी. कुछ सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे.

जांच टीम ने कैश प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की और कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी. हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसआईटी ने चंपत राय या अनिल मिश्रा के खिलाफ किसी आपराधिक साजिश या व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के आरोप का खुलासा नहीं किया. जांच का मुख्य फोकस फिलहाल कैश मैनेजमेंट सिस्टम और उससे जुड़े कर्मचारियों की भूमिका पर रहा.

SIT रिपोर्ट के बाद FIR में क्या आरोप लगाए गए?

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. एफआईआर में दान राशि के कथित गबन, आपराधिक विश्वासघात, रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी और साक्ष्य प्रभावित करने जैसे आरोपों की जांच शुरू की गई. पुलिस ने कैश प्रबंधन और दान की गिनती से जुड़े कई कर्मचारियों को आरोपी बनाया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम इस एफआईआर में आरोपी के रूप में शामिल नहीं है. इसका अर्थ यह नहीं है कि जांच पूरी हो चुकी है, बल्कि यह कि वर्तमान चरण में उनके खिलाफ प्रत्यक्ष आपराधिक आरोप दर्ज नहीं किए गए हैं. यदि आगे की जांच में नए सबूत सामने आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ भी सकता है.

जब आरोपी नहीं तो चंपत और अनिल ने इस्तीफा क्यों दिया?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों एफआईआर में आरोपी नहीं थे तो उन्होंने पद क्यों छोड़ा. आधिकारिक रूप से दोनों नेताओं ने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है. ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से हो सके और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए.

दोनों का कहना है कि यदि शीर्ष पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहते तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते थे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े धार्मिक संस्थान में वित्तीय विवाद सामने आने के बाद शीर्ष नेतृत्व पर नैतिक जवाबदेही का दबाव स्वाभाविक था. इसलिए उन्होंने जांच पूरी होने तक स्वयं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग करने का फैसला लिया.

दोनों की भूमिका पर क्या सवाल उठे?

जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रशासनिक भूमिका पर सवाल खड़े किए. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो लंबे समय से मंदिर की कैश मैनेजमेंट प्रक्रिया से जुड़े थे. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यदि इतनी बड़ी कथित अनियमितता हुई तो शीर्ष स्तर पर इसकी जानकारी क्यों नहीं थी?

वहीं, ट्रस्ट समर्थकों का कहना है कि किसी भी बड़े संस्थान में कर्मचारियों की कथित आपराधिक गतिविधि का अर्थ यह नहीं होता कि शीर्ष पदाधिकारी भी उसमें शामिल हों. यही कारण है कि जांच एजेंसियों ने अब तक दोनों को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन प्रशासनिक जवाबदेही के प्रश्न से वे बच नहीं सके और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देना उचित समझा.

क्या सरकार ने इस्तीफे के संकेत दिए थे?

इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, घटनाक्रम का क्रम कई सवाल जरूर खड़े करता है. पहले एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया.

शीर्ष स्तर पर नैतिक जवाबदेही तय करने का दबाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या बयान उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सरकार ने सीधे इस्तीफा देने को कहा था.

क्या चंपत राय की जानकारी में हुई हेराफेरी?

यह इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील प्रश्न है. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसका कोई निश्चित उत्तर फिलहाल नहीं दिया जा सकता. यदि जांच में यह साबित होता है कि शीर्ष पदाधिकारियों को कथित गड़बड़ी की जानकारी थी तो उसके कानूनी परिणाम अलग होंगे. यदि जांच में यह सामने आता है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, तो फिर सवाल यह उठेगा कि इतने बड़े ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे साबित हुई. अभी तक उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड में चंपत राय के खिलाफ किसी आपराधिक साजिश या व्यक्तिगत लाभ का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

क्या ट्रस्ट की साख पर पड़ेगा असर?

राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता और करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास रहा है. मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक देश-विदेश के लोगों ने खुलकर दान दिया. ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की खबर ने ट्रस्ट की साख पर सवाल जरूर खड़े किए हैं.

दूसरी ओर शिकायत सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी गठित की गई. रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और शीर्ष पदाधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया. इससे यह संदेश भी गया कि मामले को दबाने के बजाय कार्रवाई की गई. इसलिए ट्रस्ट की प्रतिष्ठा पर अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होती है तथा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.

योगी सरकार की की छवि को कितना होगा नुकसान?

सियासी नजरिए से यह मामला बीजेपी सरकार के लिए भी अहम है, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है. विपक्ष इस विवाद को सरकार की निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही से जोड़कर सवाल उठा रहा है.

सरकार का पक्ष यह है कि शिकायत मिलते ही उसने एसआईटी गठित की, जांच कराई, रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र कार्रवाई की छूट दी. ऐसे में सरकार यह तर्क दे सकती है कि उसने मामले को दबाने के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई की.

इसलिए सरकार की साख पर अंतिम असर भी इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है और दोषियों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है.

चंदा विवाद मामले में आगे क्या होगा?

एफआईआर दर्ज होने और ट्रस्ट के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब जांच का अगला चरण शुरू होगा. जांच एजेंसियां बैंक खातों, कैश काउंटिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का फॉरेंसिक परीक्षण करेंगी. नामजद आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है. अगर जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई संभव है.

दूसरी ओर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नई प्रशासनिक व्यवस्था बनानी होगी और भविष्य में दान प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑडिट, निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करना पड़ सकता है. अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

इस पूरे मामले से उठे कई सवाल

• दान की गिनती की व्यवस्था में इतनी बड़ी खामी कैसे रही?
• बहुस्तरीय ऑडिट के बावजूद कथित गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई?
• CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड की निगरानी कितनी प्रभावी थी?
• ट्रस्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में क्या कमियां थीं?
• क्या भविष्य में मंदिरों के दान प्रबंधन के लिए स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था बनाई जाएगी?