लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टैक्स और वक्फ बिल की JPC रिपोर्ट, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल 2025 पेश किया, जिसमें 4000 से अधिक संशोधन किए गए हैं. विपक्ष के विरोध के बावजूद यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जो अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले दिन सौंपेगी. यह विधेयक आयकर कानूनों में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है.

लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सदन में पेश करते हुए बताया कि इसमें 4000 से अधिक संशोधन किए गए हैं. उन्होंने नए आयकर विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए. विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर दिया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्ताव के बाद लोकसभा में पेश होते ही इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया. उन्होंने सुझाव दिया कि स्पीकर एक समिति गठित करेंगे, जो इस विधेयक की विस्तृत समीक्षा करेगी. तय योजना के अनुसार, सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले दिन सौंपेगी, जिसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी.
वक्फ पर बनी JPC की रिपोर्ट लोकसभा में पेश
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को भारी विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश की गई. समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा. इससे पहले, यह रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की गई थी. संसद के बजट सत्र के पहले चरण का यह अंतिम कामकाजी दिन था. समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी.
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था, जिसे 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है. स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में 173 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि बजट चर्चा में 170 सदस्य शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को अगले निर्धारित सत्र तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की.