चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने लगाई तोहफों की झड़ी, क्या फिर आएगी महाराष्ट्र में BJP की घड़ी?

Maharashtra Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का शोरगुल थमा तो तैयारी बाकी राज्य में चुनाव की, की जा रही है. इसी क्रम में महराषाट्र की शिंदे सरकार ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है. चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए बड़ी सौगात दी जा रही है. हालांकि इससे जनता उनका समर्थन करती है या फिर नतीजा कुछ और आते है. यह तो समय तय करेगा.

आपको बता दें कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने जनता को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है. इनमें जाती और उपदातियों को OBC वर्ग में शामिल करना, नॉन क्रिमीलेयर कैप की राशि में बढ़ोत्तरी से लेकर मदरसा टीचर्स की सैलरी में इजाफा शामिल होने वाला है. चुनाव के दौरान दिए जा रहे यह लाभ संभव है कि सरकार को जीत का लाभ दिलवा सकते हैं.

OBC लिस्ट में होंगे शामिल

दरअसल नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी NCBC ने महाराष्ट्र सरकार से करते हुए 7 प्रमुख जाती और उपजातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की अपील की है. फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि इस सिफारिश को सरकार चुनाव से पहले मंजूरी देती है. या फिर बाद में. लेकिन यदी इसे चुनाव से पहले मंजूरी मिलती है, तो संभव है कि चुनाव में जनता का वोट और समर्थन CM एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है.

जिन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाना है. उसमें लोधी, लोढ़ा,लोध, सूर्यवंशी गुजर,रेवे गुजर, लेवे गुजर,भोयर पंवार, डंगरी, कपेवार, मुन्नार कपु, मुन्नार कपेवार,तेलंगी, तेलंगा,बुकेकारी और पेंटररेड्डी हैं.

ओबीसी दाव खेलेगी बीजेपी?

महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ओबीसी दाव खेलने की तैयारी कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकी OBC वोटों को साधने के लिए पार्टी ने केंद्र से गैर-क्रीमी लेयर के लिए इंकम की सीमा को बढ़ाने कि सिफारिश की है. यदि सीमा बढ़ाने की इस अपील को मंजूरी दी गई तो 8 लाख रुपये से इसे 15 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है.

बढ़ेगी ग्रेच्युटी 14 से होगी इतने लाख

चुनाव आने से पहले शिंदे सरकार हर वर्ग के बारे में विचार कर रही है. इसमें रिटायर्ड या फिर कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए एक सुनहेरा तोहफा शिंदे सरकार लेकर के आई है. दरअसल सरकार ने ग्रेच्युटी की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया है. इसे 14 लाख रुपये की कीमत से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का फैसला सककार ने लिआ है.

सैलरी में इजाफा

शिंदे सरकार न केवल ओबीसी वर्ग या फिर एक वर्ग को टारगेट करते हुए फैसला ले रही है. बल्कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बड़ा फैसला लेने की योजना तैयार की है. चुनाव से पहले सरकार ने मदरसा टीचर्सों की सैलरी में इजाफा कर दिया है. हालांकि यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है. अभी महाराष्ट्र में रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसों में 6 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है. लेकिन इसमें इजाफा करते हुए 16 हजार रुपये कर दिया गया है.