कर्नाटक में अब महिलाओं को मिलेगी 'Period Leave'! CM सिद्धारमैया जल्द ले सकते हैं फैसला

Period Leaves: देश भर में अक्सर महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान दर्द से राहत देने के लिए पीरियड्स लीव पर बात की जाती है. कुछ समय पहले तो यह छुट्टी देनी चाहिए या नहीं इस पर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई थी. अब कर्नाटक सरकार इस संबंध में बड़ा फैसला ले सकती है.

कर्नाटक सरकार जल्द ही पीरियड्स लीव पॉलिसी-2025 को मंजूरी देने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को महीने में एक दिन की पीरियड्स लीव मिलेगी.

साल में 12 पीरियड्स लीव

बुधवार 9 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्य मंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट होनी है. कहा जा रहा है कि इसमें मीटिंग में पीरियड्स लीव पॉलिसी-2025 प्रस्ताव पर चर्चा होगी. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कामकाजी महिलाओं को साल में 12 दिन 12 पीरियड्स लीव मिलेगी.

यह योजना एक 18 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, जिसका नेतृत्व Christ University की लॉ विभाग प्रमुख स्नपना एस ने किया था. उन्होंने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक बदलाओं, चुनौतियों और आराम की जरूरतों पर जोर दिया.

क्या है प्रस्ताव में?

सरकार ने पीरियड्स लीव के इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों का विश्लेषण किया है, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं जैसे कि गारमेंट सेक्टर को शामिल किया गया है. साथ ही विभिन्न विभागों व संगठनों से उनकी राय ली है.

क्या होगा फासदा?

अगर यह पॉलिसी मंज़ूर हो जाती है, तो कर्नाटक, बिहार में दो छुट्टी और ओडिशा समेत जहां पहले से यह पॉलिसी लागू है उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा. बता दें कि IT कर्मचारी संघ और गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं ने पिछले कई वर्षों से इस तरह की पॉलिसी की मांग की है.

इन राज्य में मिल रही पीरियड्स लीव

बिहार में सरकारी कर्मचारियों को महीने में दो दिन पीरियड्स लीव मिलती है. वहीं ओडिशा में 55 साल से कम उम्र की महिला सरकारी कर्मचारियों को साल में 12 दिन, यानी महीने में 1 दिन पीरियड्स लीव मिलती है. इसके अलावा कुछ निजी कंपनियों और संस्थानों ने भी इस तरह की नीति अपनाई है, जैसे L&T ने अपनी महिला कर्मचारियों को एक दिन की लीव देती हैं.