दिल्ली के हिमाचल भवन पर लगेगा ताला! हाईकोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश?

Himachal Bhawan: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश बिजली कंपनी की बकाया रकम न लौटाने पर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं. इससे उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकेगी, जिनकी लापरवाही से ऐसी स्थिति बनी है.

आइए, आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश क्यों दिया गया... और इससे लोगों पर क्या असर होगा...

हिमाचल सरकार ने की कोर्ट के आदेश की अवहेलना

दरअसल, हिमाचल के लाहौल-स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण होना था. सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अपफ्रंट मनी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. यही वजह है कि अब ब्याज समेत यह राशि 150 करोड़ रुपये हो गई है.

हिमाचल सरकार की ओर से रकम न लौटाने पर सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड ने ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को जांच करने का आदेश दिया कि किन अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपये की 7 फीसदी ब्याज समेत अवार्ड राशि कोर्ट में जमा नहीं हो पाई.दिल्ली के हिमाचल भवन पर लगेगा ताला! हाईकोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश?

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा. अदालत ने जांच को 15 दिन के भीतर पूरी करने और रिपोर्ट को अगली तारीख को पेश करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि अभी तक मैंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है. हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है. अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला करूंगा कि क्या करना है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में पॉवर पालिसी साल 2006 में बनी थी.

जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला

पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई. हिमाचल भवन हिमाचल के सम्मान का प्रतीक है. उसे कुर्क करने का आदेश दिया गया है. यह प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की इज्जत सीएम और उनकी सरकार ने तार-तार कर दी है. हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर खड़ा हो गया है.

हिमाचल भवन के कुर्क होने का लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

बता दें कि हिमाचल भवन के कैंटीन में लोगों को बेहद कम दाम पर अच्छा भोजन मिल जाता है. यहां से पर्यटकों को लेकर बस सीधे हिमाचल के लिए जाती है. वहीं, हिमाचल की वस्तुओं भी बसों के जरिए हिमाचल भवन आती हैं. अगर हिमाचल भवन को कुर्क किया जाता है तो कैंटीन बंद हो जाएगी. लोगों को खाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ सकता है.