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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीबीसी पर आरोप, 'उग्रवादी' शब्द पर विवाद! समझें पूरा मामला

पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग में बीबीसी द्वारा आतंकियों को 'मिलिटेंट्स' कहे जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है. विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को औपचारिक पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया. साथ ही, भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिए हैं जो भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट फैला रहे थे. इससे पहले भी बीबीसी विवादों में रह चुका है.

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीबीसी पर आरोप, उग्रवादी शब्द पर विवाद! समझें पूरा मामला
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सागर द्विवेदी
Edited By: सागर द्विवेदी

Published on: 29 April 2025 12:38 AM

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) को एक बार फिर भारत में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इस बार जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कवरेज को लेकर है. जैसा कि मालूम होगा कि 22 अप्रैल मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में 28 बेकसूर लोगों की जान गई थी जिसको लेकर आतंकी हमला कहा जा रहा था और पड़ोसी देश पाकिस्तान की करतूत पर इशारा किया जा रहा है. तो आइए इसको लेकर बीबीसी को किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

क्या है विवाद?

22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम के बाइसारन घाटी में गोलीबारी की, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए. इस हमले की रिपोर्टिंग पर भारत सरकार ने BBC को एक औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें खासतौर पर आतंकवादियों को 'उग्रवादी' कहे जाने पर विरोध जताया गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले पर भारत सरकार ने BBC के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को पत्र भेजकर अपनी असंतोषपूर्ण भावना व्यक्त की है. MEA ने यह भी कहा है कि वह BBC की रिपोर्टिंग पर कड़ी नजर रखेगा.

पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई

इसके अलावा, भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है, जो पहलगाम हमले के बाद भारत, उसकी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ और गलत जानकारी फैला रहे थे. इन चैनलों में प्रमुख नाम हैं: Dawn News, SAMAA TV, ARY NEWS, BOL NEWS, Geo News, GNN, और अन्य.

बीबीसी की पिछली विवादास्पद रिपोर्टिंग

पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग से पहले, बीबीसी 2023 में भी विवादों का सामना कर चुका था. उस साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीबीसी के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जब एक गुजरात आधारित एनजीओ ने बीबीसी की डॉक्युमेंट्री "India- The Modi Question' के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस डॉक्युमेंट्री में 2002 गुजरात दंगों पर चर्चा की गई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. भारतीय सरकार ने इसे "प्रचार" और "औपनिवेशिक मानसिकता" का हिस्सा करार दिया था.

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