Aaj Ki Taza Khabar: टीएमसी का दावा: नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को EC में हाजिरी के लिए बुलाया गया- पढ़ें 6 जनवरी की बड़ी खबरें

टीएमसी का दावा: नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को EC में हाजिरी के लिए बुलाया गया

बंगाल की सत्ता वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आज दावा किया कि नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विशेष गहन वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) से जुड़ी सुनवाई के लिए चुनाव आयोग में हाजिरी के लिए बुलाया गया है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह दावा अपने घर जिले बिर्भूम में SIR के खिलाफ एक रैली के दौरान किया. हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि यह केवल एंरोलमेंट फॉर्म में वर्तनी की गलती है और सेन को किसी भी सुनवाई के लिए आयोग के सामने उपस्थित होने की जरूरत नहीं है.

विकास नहीं, सियासत पर सवाल? महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का साफ संदेश: चुनाव तक ‘नो कमेंट’

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल सिर्फ नगर निगम चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि “देखिए, आप विकास को लेकर नहीं, बल्कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे बीच (BJP और NCP) मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको साफ बता दूँ कि मैं वर्तमान में सिर्फ नगर निगम चुनावों पर फोकस कर रहा हूँ. मैं जिस भी निगम का दौरा करूँगा, वहां केवल स्थानीय मुद्दों और उनकी चिंताओं से जुड़े सवालों का जवाब दूँगा. इसके अलावा किसी भी सवाल पर मेरी प्रतिक्रिया होगी—‘नो कमेंट’. चुनाव खत्म होने के बाद मैं सभी सवालों का जवाब दूँगा.”

ग्रीनलैंड पर यूरोपीय नेताओं का संयुक्त बयान: संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा पर जोर

ग्रीनलैंड को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. संयुक्त बयान में कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा सामूहिक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए और यह नाटो सहयोगियों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है. के साथ मिलकर होनी चाहिए. नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, विशेष रूप से संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अक्षुण्णता को बनाए रखने पर जोर दिया.

बयान में स्पष्ट किया गया कि ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं और इनकी रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे. साथ ही कहा गया कि अमेरिका इस प्रयास में एक अहम साझेदार है. नाटो सहयोगी होने के नाते और 1951 में डेनमार्क के साम्राज्य और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत भी. यूरोपीय नेताओं ने दो टूक कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और ग्रीनलैंड तथा डेनमार्क से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ही है.

JNU कैंपस में PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगे नारे के लिए बीजेपी है जिम्मेदार : AAP

JNU कैंपस में PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाज़ी पर AAP के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने कहा, "यह बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि JNU के अंदर यह आरोप लगने के बावजूद कि कई साल पहले देश को बांटने वाले नारे लगाए गए थे, BJP सरकार और पुलिस ने अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है... इसके बाद JNU के अंदर हमला हुआ... यह कभी भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ कि वह हमला किसने किया था. अगर पुलिस ने उन घटनाओं की सही से जांच की होती और BJP सरकार ने दोषियों को गिरफ्तार करके सज़ा दी होती, तो कोई भी दोबारा ऐसे नारे लगाने की हिम्मत नहीं करता. हालांकि, ऐसे मामलों में न तो कोई जांच होती है, न ही किसी को सज़ा मिलती है, ताकि कोई भी BJP के इशारे पर ऐसे नारे लगाने के लिए तैयार रहे..."

बांग्लादेश की स्थिति पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की चिंता, असम में जिहादी नेटवर्क को लेकर चेतावनी

असम के गोलाघाट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश में जारी हालात को भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर भारत लगातार नज़र बनाए हुए है. सीएम सरमा ने कहा कि असम में जिहादी तत्वों की मौजूदगी को लेकर पिछले 10 वर्षों में लगातार सबूत मिलते रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि कुछ आतंकी तत्व अभी भी छिपे हो सकते हैं और राज्य में स्लीपर सेल्स के सक्रिय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. मुख्यमंत्री के मुताबिक, ये सभी बातें सुरक्षा के लिहाज़ से बेहद चिंताजनक हैं और सरकार इस पर पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है.

हनीट्रैप में फंसा युवक गिरफ्तार: अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था सुनील कुमार

हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी हनीट्रैप के जाल में फंस गया था और सोशल मीडिया के ज़रिए सेना से जुड़ी अहम सूचनाएं साझा कर रहा था.

पुलिस का कहना है कि सुनील कुमार के पाकिस्तानी संपर्कों की गहन जांच की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा और सोशल मीडिया चैट्स की बारीकी से जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

हनीट्रैप में फंसा युवक गिरफ्तार: अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था सुनील कुमार

हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी हनीट्रैप के जाल में फंस गया था और सोशल मीडिया के ज़रिए सेना से जुड़ी अहम सूचनाएं साझा कर रहा था.

पुलिस का कहना है कि सुनील कुमार के पाकिस्तानी संपर्कों की गहन जांच की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा और सोशल मीडिया चैट्स की बारीकी से जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

JNU में PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर BJP सांसद विवेक ठाकुर का बयान

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पृष्ठभूमि काफी पुरानी है. विवेक ठाकुर ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान भी इस तरह के नारे लगाए गए थे. अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो यह सोच 2014 से पहले, UPA सरकार के दौर में बनी सामाजिक संस्कृति का हिस्सा रही है. उस समय आम लोग, जिनका इस तरह की मानसिकता से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें चुप रहना पड़ता था.”

उन्होंने आगे कहा कि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अब धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं. “इस तरह की विचारधारा अब अपने अंत की ओर है. दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यह मानसिकता खत्म हो रही है, तब कांग्रेस उससे चिपके रहने की कोशिश कर रही है और उसी के सहारे अपनी राजनीतिक नैया चलाना चाहती है. यह पूरी तरह विभाजनकारी राजनीति है.” BJP सांसद ने दावा किया कि आने वाले समय में ऐसे लोगों की आवाज़ और भी कमजोर पड़ेगी. उन्होंने कहा, “वह वक्त दूर नहीं जब इन गिने-चुने लोगों की आवाज़ धीरे-धीरे पूरी तरह गायब हो जाएगी.”

मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वी.के. इब्राहिमकुंजू का निधन, 73 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

पूर्व मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के वरिष्ठ नेता वी.के. इब्राहिमकुंजू का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे और कोच्चि के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर कलामस्सेरी स्थित चकोला में आज शाम 6 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, ताकि पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें.

इसके बाद कल सुबह 10 बजे अलांगद जुमा मस्जिद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. वी.के. इब्राहिमकुंजू के निधन से केरल की राजनीति, खासकर मुस्लिम लीग में शोक की लहर दौड़ गई है. उन्हें एक सुलझे हुए नेता और जमीनी राजनीति से जुड़े व्यक्तित्व के रूप में याद किया जा रहा है.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी का तंज, बोले- ‘अब क्यों याद आया कोर्ट?’

दिल्ली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के खिलाफ “एक आम नागरिक” के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि SIR लागू होने से पहले ममता बनर्जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की थी कि वह इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगी.

कांग्रेस नेता ने यह भी याद दिलाया कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से पहले यह धमकी दी गई थी कि अगर बंगाल में SIR लागू हुआ तो “खून की नदियां बहेंगी.” अब जब SIR अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तब ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कई सवाल खड़े करता है.

अधीर रंजन चौधरी ने पूछा, “अगर ममता बनर्जी को SIR से इतनी ही आपत्ति थी, तो उन्होंने शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया?” उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को जनता का रक्षक साबित करने की कोशिश में ममता बनर्जी अब बंगाल की जनता के लिए समस्या बनती जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा, “हम यह भी देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ममता बनर्जी किस तरह चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं.” कांग्रेस नेता के इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है.