Budget 2026 : छोटे टैक्स अपराधों पर नरमी, अब जेल नहीं सिर्फ जुर्माना, करदाताओं को बड़ी राहत

Budget 2026 : सरकार ने Budget 2026 में टैक्स सिस्टम को ‘डर से भरोसे’ की ओर ले जाने की कोशिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में एलान किया है कि अब तक जहां छोटी-मोटी टैक्स चूक पर भी आपराधिक कार्रवाई और जेल का खतरा बना रहता था, वहीं अब सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हर गलती अपराध नहीं होती. नए बजट प्रावधानों के तहत छोटे टैक्स क्राइम को डी-क्रिमिनलाइज करते हुए ऐसे मामलों में सिर्फ मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा. यह फैसला न सिर्फ टैक्स विवादों को कम करेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और आम करदाताओं के लिए ‘Ease of Doing Business’ को भी मजबूत करेगा.

1. नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल से लागू होगा

Budget 2026 में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि नया Income Tax Act इसी साल से लागू किया जाएगा. इसका मकसद दशकों पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाना है.

2. आयकर के फॉर्म को आसान किया जाएगा

सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को और सरल बनाने का फैसला किया है. अब आम करदाताओं को जटिल कॉलम और तकनीकी शब्दों से राहत मिलेगी, जिससे रिटर्न फाइल करना पहले से कहीं आसान होगा.

3. छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की जाएगी

Budget 2026 में छोटे करदाताओं के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल करने पर खास जोर दिया गया है. रिफंड, नोटिस और अनुपालन से जुड़े मामलों में अब कम दस्तावेज़ और कम दखल होगा.

4. संशोधित ITR 31 मार्च तक भर पाएंगे

अब करदाता Revised ITR 31 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे. इससे जिन लोगों से अनजाने में गलती हो गई है, उन्हें सुधार का पर्याप्त समय मिलेगा और अनावश्यक पेनल्टी से बचाव होगा.

5. स्मॉल टैक्सपेयर्स स्कीम लाई जाएगी

सरकार Small Taxpayers Scheme लाने जा रही है, जिसके तहत छोटे करदाताओं के विवादों का निपटारा आसान और तेज़ तरीके से किया जाएगा. इसका उद्देश्य टैक्स विवादों का बोझ कम करना है.

6. छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा

Budget 2026 में छोटे टैक्स अपराधों को डी-क्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है. अब मामूली टैक्स चूक या प्रक्रियागत गलती पर जेल नहीं, सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा.

7. कोर टैक्स डिमांड की सीमा अब 10 फीसदी

सरकार ने कोर टैक्स डिमांड की सीमा को अब 10 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है. इससे करदाताओं पर अचानक बड़े टैक्स बोझ और रिकवरी का दबाव कम होगा.

8. अघोषित आय पर टैक्स चोरी 100 फीसदी

जानबूझकर अघोषित आय छिपाने और टैक्स चोरी करने वालों पर सरकार सख्त रहेगी. Budget 2026 में ऐसे मामलों में 100 फीसदी तक टैक्स/पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है.

9. आयकर छिपाने पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा

यदि कोई करदाता आय छिपाता है, तो उस पर अब 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. सरकार का साफ संदेश है कि ईमानदार करदाताओं को राहत, लेकिन धोखाधड़ी पर सख्ती होगी.

10. अघोषित आय 1 करोड़ तक करने का प्रस्ताव

Budget 2026 में अघोषित आय की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे बड़े मामलों को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकेगा और छोटे मामलों में अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सकेगा.