'नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर...' सीएम धामी का बड़ा बयान, फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि कब्जाने वालों पर कार्रवाई तेज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर कहा कि फर्जी दस्तावेज़ बनाकर यहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे तत्वों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है. सीएम धामी ने कहा कि अवैध घुसपैठिए पहले प्रदेश में नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर जमीन पर कब्जा करते हैं.;
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठियों की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा. सीएम धामी ने चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेज़ बनाकर यहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे तत्वों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और हर एक दस्तावेज की जांच की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी और मूल निवासियों के मन में असुरक्षा का भाव नहीं पनपने दिया जाएगा. सीएम धामी सीआरपीएफ कैंप, काठगोदाम में आयोजित पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के वार्षिक सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि कब्जाने वालों पर कार्रवाई तेज
सीएम धामी ने कहा कि अवैध घुसपैठिए पहले प्रदेश में नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर जमीन पर कब्जा करते हैं और बाद में निर्माण खड़ा कर लेते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे 550 धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन्हें हटाया गया है और उन जमीनों को सरकार ने पुनः अपने कब्जे में लिया है. उन्होंने कहा “घुसपैठियों ने राशन कार्ड बनवा लिए। फर्जी कागजों पर निवास प्रमाणपत्र बनवाए. सरकार एक-एक कागज की जांच करा रही है. उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर आंच नहीं आने दी जाएगी.”
“प्रदेश में जेहाद पसंद लोग बस रहे हैं”-धामी
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कुछ जेहाद पसंद लोग घुसपैठ कर रहे हैं और अब मूल निवासी होने का झूठा दावा भी करने लगे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे सभी मामलों की जांच कर रहा है और वैधता साबित न कर पाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे इसका उदाहरण हैं.
UCC लागू कर समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं दो देशों से लगती हैं और कई धर्मों एवं समुदायों के लोग यहां रहते हैं. ऐसे में समानता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे सभी वर्गों के लिए एक समान नियम लागू होंगे और भ्रम या असमानता की स्थिति समाप्त होगी.
अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए बड़ी घोषणा
सम्मेलन में सीएम धामी ने अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जवानों के बलिदान होने पर परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है और उनके परिवारों की सहायता के लिए लगातार कदम उठा रही है.