जिस को काम पर रख रहे हैं वो रोहिंग्या तो नहीं, पहले ही कर लें चेक; सीएम योगी की खास अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य के नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखने से पहले उसकी पहचान का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और यह अभियान पूरे राज्य में तेजी से जारी है.

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मुख्यमंत्री की यह चेतावनी उस समय आई है जब पिछले सप्ताह ही उन्होंने अधिकारियों को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में प्रदेश भर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

मुख्‍यमंत्री योगी का बड़ा बयान

एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. उन्होंने लिखा "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं." उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य के संसाधन उसके नागरिकों के लिए हैं, न कि अवैध प्रवासियों के लिए.

रोहिंग्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर को रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति पर सुनवाई के दौरान सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या “घुसपैठियों का लाल कालीन स्वागत किया जाना चाहिए”, जबकि देश के नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं. यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की, जब एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दिल्ली के हिरासत केंद्रों से रोहिंग्याओं के गायब होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की.

लोगों से सतर्क रहने और पहचान सत्यापन की अपील

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि "राज्य की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा समृद्धि की नींव है." उन्होंने दोहराया कि किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उचित दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन अनिवार्य है.

अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, सभी शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए विशेष दस्तावेज सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.