राजस्थान में जिले रद्द होने पर सियासत तेज, अपनी ही सरकार से क्यों नाराज हुए BJP नेता? दिया इस्तीफा
राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 डिवीजन को रद्द कर दिया है. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान 1956 में 26 जिलों के साथ बना था. इसके बाद 67 वर्षों में 7 और जिले बने.;
Rajasthan: भजनलाल सरकार ने प्रदेश में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 डिवीजन को रद्द कर दिया है. इसके बाद राज्य में अब केवल 41 जिले और 7 डिवीजन रह गए हैं. इस फैसले ने प्रदेश में भारी हलचल मचा दी है.
दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जैसे जिलों को रद्द कर दिया गया है. वहीं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा डिवीजन को भी खत्म कर दिया गया है. अब राज्य में केवल 8 नए जिले बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सलूम्बर, और अन्य को यथावत रखा गया है.
अनूपगढ़ जिले को रद्द करने पर जनता का विरोध
अनूपगढ़ जिले को रद्द किए जाने से स्थानीय जनता और भाजपा के नेताओं में आक्रोश है. अनूपगढ़ भाजपा के नगरमंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश शास्त्री, कोषाध्यक्ष अनीश जिंदल, भाजपा महामंत्री विनय चराया और किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन तिवाड़ी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इन नेताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अपने त्यागपत्र सौंपते हुए इस फैसले को गलत बताया है.
आंदोलन की रणनीति पर बैठक
अनूपगढ़ में विभिन्न संगठनों ने बैठक बुलाई है. इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी. जनता का मानना है कि यह फैसला उनकी मांगों और भावनाओं के खिलाफ है.
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान 1956 में 26 जिलों के साथ बना था. इसके बाद 67 वर्षों में 7 और जिले बने. लेकिन गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 17 नए जिलों और 3 डिवीजन की घोषणा कर दी थी. मंत्री ने इसे अव्यवस्थित और गलत कदम बताया.
सुधार की ओर कदम
भजनलाल सरकार ने जनता की सुविधाओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों और डिवीजन को खत्म करने का फैसला लिया. सरकार का तर्क है कि इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव करना सही नहीं है.