राजस्थान के बजट में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी 2 फीसदी करने की मांग, CM भजनलाल शर्मा लेंगे फैसला
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम आवास में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें जीएसटी को आसान बनाए और रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्याओं को दूर करने की मांग की गई. इस मीटिंग में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कोरियर सर्विस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग की गई.;
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार आगामी बजट में प्रदेश की जनता के लिए बहुत सी घोषणाएं करनी वाली है. 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. सीएम महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ खास लेकर आने वाले हैं.
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम आवास में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें जीएसटी को आसान बनाए और रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्याओं को दूर करने की मांग की गई.
महिलाओं को मिलेगी सौगात
इस बैठक में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी 2 फीसदी करने, सरकारी वेबसाइट पर लोगों के डेटा की सुरक्षा, कोरोना से प्रभावित उद्योगों को निवेश के लिए मदद करना और वेयर हाउस धर्मकांटा, लॉजिस्टिक, कोरियर सर्विस को उद्योग का दर्जा देने पर चर्चा की गई. राजस्थान चैबर ऑफ कॉमर्स के चीफ डॉ. के एल जैन ने कहा कि महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी 2 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 4 प्रतिशत की जाए.
कोरियर सर्विस के लिए उठी ये मांग
इस मीटिंग में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कोरियर सर्विस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग की गई. इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रदेश में इन तीन चौथाई हिस्सेदारी है. इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. उद्यमियों ने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 और 9 नई नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने की कमी है. सरकार को इनकी पब्लिसिटी पर जोर दे.
सीएम ने बजट पर की चर्चा
सीएम ने दो सूत्रों में आयोजित बजट 2025-26 पेश होने वाले बजट पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग की काफी संभावनाएं हैं. उद्योग और सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं. इन दोनों क्षेत्रों में और बेहतर करने के लिए सरकार काम कर रही है. इस कदम से राजस्थान की इकोनॉमी 350 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है. सभी के सुझावों के बाद आगामी बजट में इसे शामिल किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां, बड़े निवेश समझौते जैसे बड़े फैसले लिए हैं. इससे प्रदेश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है. आज राजस्थान औद्यौगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बना रहा है.