बाढ़ से परेशान पंजाब के लिए राहत, राज्य को केंद्र से मिलेगा इतने करोड़ का फंड, अब बदलेंगे हालत

पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ ने आम जन-जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. घर, खेत और सड़कें पानी में डूब गए हैं और लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है. राज्य सरकार ने पहले ही राहत और पुनर्वास कार्यों की दिशा में बड़े ऐलान किए थे.

लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी इस आपदा को गंभीरता से लिया है और पंजाब में आई बाढ़ को “बहुत गंभीर आपदा” घोषित किया है. इसका मतलब है कि राज्य को केंद्र से अतिरिक्त फंड और कर्ज मिलने की संभावना बढ़ गई है.

केंद्र सरकार की आर्थिक मदद और फंड

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अब पुनर्वास और राहत कार्यों में ज्यादा हिस्सेदारी निभाएगी. इसके तहत पंजाब को लंबे समय के लिए लगभग 590 करोड़ रुपए का कर्ज मिलने की संभावना है, जो SDRF (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड) के तहत प्रदान किया जा सकता है. इसके अलावा, जिन घरों को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, उन्हें मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी हो सकती है. यह कदम प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने और पुनर्वास कार्यों को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

राज्य सरकार की पहल और केंद्र का निर्णय

पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य में आई इस भयानक बाढ़ को 'बहुत गंभीर आपदा' घोषित करने की मांग की थी. केंद्र ने अब इस मांग को स्वीकार कर लिया है. इससे पहले, भारी बारिश और बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने पंजाब को “आपदा प्रभावित राज्य” घोषित किया था और राहत कार्यों की गति बढ़ाई थी. अब केंद्र की स्वीकृति से राहत और पुनर्वास कार्यों में और तेजी आएगी और प्रभावित परिवारों को जल्दी मदद मिल सकेगी.

राहत और पुनर्वास के अगले कदम

सरकार की इस घोषणा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों और पुनर्वास प्रयासों में तेजी लाई जा रही है. किसानों के बर्बाद हुए खेतों, घरों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य और केंद्र की संयुक्त पहल से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलने की संभावना बढ़ गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस फंड का उपयोग प्रभावितों को राहत देने और नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जाएगा.