गैंगस्टर फ्री होगा पंजाब! CM भगवंत मान के AGTF एक्शन प्लान से मिल रही मदद
Anti Gangster Task Force: पंजाब सरकार पंजाब में क्राइम को नियंत्रित करने के लिए बड़े फैसले ले रही है. सीएम मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2022 में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था. यह फोर्स हथियारों से लैस है और किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं.;
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश वासियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है. कई जिलों में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, जिससे अपराध होने को रोका जा सके और संदिग्ध पर कार्रवाई की जा सकें. अब सरकार का फोकस पंजाब में गैंगस्टर को पूरी तरह से खत्म करना है यानी भी गैंगस्टर के हमले को नियंत्रित करना है.
जानकारी के अनुसार, सीएम मान के निर्देश पर पंजाब में क्राइम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इससे आम लोगों का पुलिस और सरकार पर भरोसा बढ़ा है. पुलिस ने अप्रैल 2022 में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था. इस फोर्स के हेड एडीजीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं.
क्या है एंटी गैंगस्टर टास्क प्लान?
पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर पर एक्शन लेने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क बनाई. प्रदेश की सभी 8 पुलिस रेंज में इनकी तैनाती की गई है. इनमें 250 पुलिस अफसर और कमांडोज भी शामिल हैं. यह फोर्स हथियारों से लैस है और किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं. एनकाउंटर जैसी घटनाएं में भी फोर्स के अधिकारी शामिल होते हैं.
अब तक इतने गैंगस्टर पर एक्शन
AGTF फोर्स ने पंजाब में 549 गैंगस्टर मॉड्यूल का खातमा किया है. प्रदेश में 1,544 हाईकोर क्रिमिनल और गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं 13 गैंगस्टर मारे गए हैं. इस दौरान पुलिस इन अपराधियों के पास से 1,426 हथियार और 313 वाहन मिले. पंजाब में अब किसी भी तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस को इस संबंध में कड़े दिशानिर्देश दिए गए हैं.
सरकारी कर्मचारियों पर 5 हजार का फाइन
पंजाब सरकार ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा कि नागरिकों को यह अधिकार है कि वे उन ऑफिसर्स के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं जो सेवाओं में देरी करते हैं. साथ ही उसे कैंसिल कर देते हैं. गलत पाए जाने पर अधिकारियों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नागरिकों से मिली कुछ शिकायतों के बाद यह एलान किया गया है. इस संबंध में वी. के. जंजूआ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सेवा केंद्रों पर बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर पूरी इंफोर्मेशन नहीं दी गई है. इससे सरकार की योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी.