पंजाब के किसानों को फ्री मिलेगी सोलर एनर्जी! मान सरकार ने बनाया ये प्लान
Solar Energy: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के लिए बड़ फैसला लिया है. अब प्रदेश में किसानों को मुफ्त में सोलर एनर्जी प्रदान की जाएगी. इसके लिए पंजाब सरकार ने सबसे कम कीमत पर सोलर और विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है. इससे किसानों के मोटरों को भी सोलर एनर्जी से लिंक करने की योजना बनाई जा रही है.

Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. बढ़ती महंगाई में जनता को राहत देने के लिए जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है. साथ ही सस्ती बिजली प्रदान करने के अलावा ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस किया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने सबसे कम कीमत पर सोलर और विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है. इससे किसानों के मोटरों को भी सोलर एनर्जी से लिंक करने की योजना बनाई जा रही है. इससे लोगों को कम कीमत पर बिजली मिलेगी. इस प्रोजेक्ट से जनता के साथ सरकार को भी सस्ते में बिजली मिलेगी.
क्या होंगे सोलर एनर्जी के रेट?
पंजाब की मान सरकार सोलर एनर्जी 14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा करती थी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि उनकी नियत साफ है. हम न सिर्फ घरेलू ग्राहकों को 300 यूनिट प्रति महीने मुफ्त बिजली देकर उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि बिजली के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं.
पंजाब में किसानों की मोटरों की बिजली भी फ्री है. सरकार धीरे-धीरे किसानों के मोटरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का फैसला लिया है. इसे कई चरणों को लागू किया जाएगा. सीएम मान की योजना 2047 तक 80 फीसदी कृषि मोटरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का है. जिससे किसान फसल के सीजन में मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकें और बाद में उत्पन्न होने वाली एनर्जी का लाभ भी प्रदेश के लोगों को भी मिल सके.
क्या है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट?
पिछले साल दिसंबर में पंजाब सरकार ने क्लीन एंड ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की. इसके तहत प्रदेश में दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में 66 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे. जिनसे 264 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा. सोलर प्लांट के जरिए करीब 400 एमयू बिजली का उत्पादन पर फोकस किया जाएगा. बता दें कि सोलर प्लांट्स से 1056 करोड़ निवेश होगा. दो रुपये 38 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 25 सालों के लिए यह प्रोजेक्ट कंपनी को दिया है. इस पहल से पंजाब में कृषि सब्सिडी बिल में सालाना 176 करोड़ रुपये की बचत होगी.