ड्रग्स, विस्थापित मकान और जेल सुरक्षा- झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने उठाए कई सवाल, हेमंत सरकार ने क्या जवाब दिया?

Jharkhand Assembly Budget Session 2026: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण रही, लेकिन कई अहम मुद्दों पर तीखी चर्चा देखने को मिली. प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार, विस्थापितों के लिए बने मकानों के आवंटन, जेल सुरक्षा, फार्मेसी काउंसिल नियुक्ति और जल संकट जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा गया.

राज्य में अवैध ड्रग्स कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा जोर-शोर से उठा. भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग, रामगढ़, पतरातू, बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्रों में फैल रहे हेरोइन और ब्राउन शुगर (सफेद जहर) के कारोबार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नशे के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं.

सदन में बताया गया कि 2023 से 2025 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 2829 मामले दर्ज हुए हैं. सरकार ने कहा कि हर जिले में विशेष टीम बनाकर ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा.

झारखंड विधानसभा में क्या-क्या हुआ?

• बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मौजा में बने 393 मकानों के आवंटन का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि 2016 में कराए गए सर्वे में 108 ऐसे नाम शामिल पाए गए जो वास्तविक लाभुक नहीं हैं. सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन या मकान नहीं दिया जाएगा और पात्र विस्थापितों को ही आवंटन होगा.
• जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने जेलों में मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए 4G/5G जैमर लगाने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने जानकारी दी कि जल्द ही राज्य की जेलों में 4G नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे.
• जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक सरयू राय ने फार्मेसी काउंसिल में प्रशांत कुमार पांडेय को सिर्फ 6 महीने के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति करने के बावजूद अब तक कार्यरत होने का मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया.
• जल संकट पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उठाई. सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर पंचायत में 10-10 चापाकल लगाने की योजना पर काम किया जाएगा. फंड उपलब्ध होने पर अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी.