दिल्ली की हवा 'दमघोंटू', GRAP 3 में ही लेवल 4 वाली पाबंदियां; आधे कर्मचारियों के साथ चलेंगे दफ्तर, मिलेगा Work from Home भी
दिल्ली में प्रदूषण से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को संपूर्ण दिल्ली-एनसीआर के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दी.;
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को संपूर्ण दिल्ली-एनसीआर के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दी. इस योजना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में गिरावट के शुरुआती चरणों में सख्त उपाय लागू करना और जहरीली हवा से निपटने की प्रभावी रणनीति तैयार करना है.
संशोधित GRAP योजना पर व्यापक परामर्श के बाद 21 नवंबर 2025 को अंतिम रूप दिया गया. आयोग ने बताया कि यह योजना वैज्ञानिक साक्ष्यों, क्षेत्रीय अनुभव और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के कुछ दिन बाद लागू की गई है, ताकि सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच राहत मिल सके.
GRAP-3 का फेज 2, अब और सख्त नियम
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, दिल्ली में GRAP-3 का चरण 2 लागू किया गया है, जिसमें GRAP-4 के कुछ प्रावधान भी जोड़े गए हैं. इसके तहत 50% कर्मचारियों को घर से कार्य करने का निर्देश दिया गया है.
सीएक्यूएम द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन
चरण I से II तक उपाय ('खराब' AQI 201-300)
डीजल जनरेटर सेट के प्रयोग को रोकने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना.
यातायात समन्वयन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात कर्मियों की तैनाती.
सार्वजनिक जागरूकता के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग.
सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, अधिक CNG/इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाना और ऑफ-पीक यात्रा के लिए अलग किराया प्रोत्साहन.
चरण II से III तक उपाय ('बहुत खराब' AQI 301-400)
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और नगर निगम कार्यालयों के समय में बदलाव.
एनसीआर राज्य सरकारें अतिरिक्त जिलों में अलग-अलग कार्यालय समय लागू कर सकती हैं.
केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के लिए लचीले समय पर काम करने पर विचार कर सकती है.
चरण III से IV तक उपाय ('गंभीर' AQI 401-450)
सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ संचालन और शेष कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति. केंद्रीय सरकार एनसीआर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम की सुविधा प्रदान कर सकती है.
सीएक्यूएम ने कहा, "सीएक्यूएम ने 21.11.2025 को जीआरएपी अनुसूची को संशोधित किया है ताकि इसे और अधिक कठोर बनाया जा सके, जिससे दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोका जा सके."