सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BPSC ने कहा- पेपर लीक का ठोस सबूत नहीं मिला; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

बिहार के पटना में बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ नए साल में भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी उम्मीदवारों के साथ समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके. इस आंदोलन को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी धरने में शामिल होकर अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया.

धरने के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और कुछ जगहों पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया. कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. इसके बाद भी बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है.

पेपर लीक का ठोस सबूत नहीं मिला: बीपीएससी

बीपीएससी ने फिर दोहराया है कि पीटी परीक्षा को बिना ठोस सबूतों के रद्द करना संभव नहीं है. आयोग ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के आरोप लगाने वाले किसी भी उम्मीदवार ने अब तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है. यहां तक कि किसी भी स्रोत से आयोग को पेपर लीक होने का कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. कुछ उम्मीदवारों की मांग के आधार पर अन्य छात्रों के करियर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता.

मशाल जुलूस निकालेंगे छात्र

आंदोलन के दौरान कई संगठन एकजुट हो गए हैं. पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है. इस मोर्चे के बैनर तले आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया है. संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को पटना कॉलेज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की. छात्रों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगें मान लेगी, जिससे वे नया साल अपने परिवार के साथ मना सकेंगे.

सीएम आवास का करेंगे घेराव

विधायक सुशील कुमार ने कहा कि नए साल के पहले दिन राज्य के सभी जिलों में छात्र और युवा सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो तीन जनवरी को हजारों छात्र-युवा पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने मांग की है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर पेपर लीक से मुक्त नई परीक्षा आयोजित की जाए, लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए और संस्थागत हत्या के शिकार सोनू के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए.

लाठीचार्ज है क्रूरता: एसआईओ

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर प्रशासन की अमानवीय कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है. एसआईओ के प्रदेश सचिव एमएम शोरहबील ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज न केवल क्रूरता का उदाहरण है, बल्कि यह मानवाधिकारों का गंभीर हनन भी है.