सीएम का दावा, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार के नेटवर्क को किया खत्म, 4 सालों में 1.5 लाख युवाओं को मिली जॉब

असम में सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार चरम पर था. ऐसे में असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने इस नेटवर्क को खत्म कर दिया है. इस बारे में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये की दलाली की दुकान पर ताला लगा दिया है.

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है, जिससे अब रिश्वतखोरों और भ्रष्ट नेताओं की जेब पैसा नहीं जाएगा. हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि वह कदम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है.

कमा सकता था 15000 करोड़ रूपये

इसके साथ ही सीएम ने बताया कि 'अगर वह हर कैंडिडेट से 1 लाख रूपये रिश्वत लेते, तो वह 15000 करोड़ रूपये कमा सकते थे. जरा सोचिए, क्या कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपये नहीं देगा? अगर मैं कहूं कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा तो क्या लोग 1 लाख रुपये देंगे? वे मुझे दे देते, लेकिन हम असम के गरीब लोगों के लिए काम करते हैं.'

हमें नहीं है पैसों की जरूरत

सीएम ने अपने बयान में कहा कि 'हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है और हम पैसे लेने वालों को दंड देंगे. हमारे युवाओं को बिना किसी रिश्वत के नौकरी मिलनी चाहिए. पिछले 4 सालों में 1.5 लाख युवाओं को बिल्कुल शून्य लागत पर सरकारी नौकरी मिली है.'

100 करोड़ का प्रोजेक्ट का किया था एलान

18 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कार्बी आंगलोंग को 100 करोड़ रुपये डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट का एलान किया था. इसमें सड़कें, पुल को बनाना, सुधार और एडवांस करना शामिल है. साथ ही, इस लागत में नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करना था. इसके जरिए सरकार कार्बी आंगलोंग में कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है.

दी जाएगी प्री-स्कूल किट

सीएम ने अपने बयान में कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल किट देने का मकसद कुल मिलाकर छोटे बच्चों के लिए एक खुशहाल और सही पढ़ने का माहौल बनाना है. खेल और अलग-अलग चीजों के जरिए उनके विकास को बढ़ावा देना है.