असम की नई लैंड ट्रांसफर नीति में क्‍या-क्‍या? हिन्‍दू या मुसलमान एक-दूसरे को अगर घर बेचें तो...

Assam Government: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा प्रदेश में अवैध जमीन की बिक्री या रजिस्ट्री के खिलाफ हैं. वह लगातार इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं. अब वह एक ऐसा नियम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत दो धार्मिक समुदाय के बीच प्रॉपर्टी डील आसान नहीं होने वाली है.

सीएम सरकार ने  बुधवार (27 अगस्त) को इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर को लेकर SOP को मंजूरी दे दी है. साथ ही नई गाइडलाइंस जारी की है. सीएम सरमा ने कहा कि राज्य संवेदनशील क्षेत्र में प्रॉपर्टी ट्रांसफर को सावधानी से देखा जाएगा. जमीन की खरीद और बिक्री दोनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

क्या होगा बदलाव?

सीएम सरकार कहा कि अब ऐसे सभी मामलों को सरकार के पास भेजा जाएगा. सरकार यह भी जांच करेगी की जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की इनकम को सोर्स क्या है. क्या वह इनकम टैक्स भरता है या नहीं. जमीन बेचने से कोई विवाद तो नहीं होगा. इस तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई डील को मंजूरी मिलेगी.

क्या है नई गाइडलाइंस?

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्ताव सबसे पहले जिले के डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा. वहां से यह राजस्व विभाग के नोडल अधिकारी के पास जाएगा और फिर आगे असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भेजा जाएगा. स्पेशल ब्रांच पूरी जांच करेगी कि कहीं इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी, दबाव या अवैधता तो नहीं है, साथ ही धन के स्रोत, सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर का भी आकलन करेगी. इसके बाद रिपोर्ट दोबारा सरकार को भेजी जाएगी और फिर जिला आयुक्त अंतिम फैसला करेंगे.

अवैध घुसपैठियों से जमीन की रक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम स्वदेशी समुदायों की जमीन को अवैध घुसपैठियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए उठाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बाहरी एनजीओ राज्य में संस्थान स्थापित करने के लिए जमीन मांगते हैं. ऐसे मामलों की भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच होगी. हालांकि स्थानीय एनजीओ के लिए इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं होगी.

दुर्गा पूजा को लेकर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री सरमा ने दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्ता को बनाए रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी दुर्गा पूजा के दौरान कानून का उल्लंघन करते या उत्पात मचाते नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. उसे गोली देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है. अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ निष्कासन अभियान जारी रहेगा.